पटना :- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान अधिप्राप्ति की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, धान अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि एवं धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार सामान्य ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है, जबकि धान ग्रेड ए का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2389 रूपये रखा गया है। धान अधिप्राप्ति की अवधि 1 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक रखा गया है। चरणबद्ध तरीके से धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है और इस वर्ष धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 36.85 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। राज्य में उसना चावल मिलों की संख्या अब बढ़कर 396 हो गई है। उन्होंने बताया कि सभी जिलो में धान अधिप्राप्ति शुरू कर दिया गया है।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रही है। कृषि कार्य से जुड़े हुए लोगों को धान अधिप्राप्ति में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसका विशेष ध्यान रखें। धान अधिप्राप्ति कार्य में गड़बड़ करनेवालों पर भी नजर रखें। धान अधिप्राप्ति का कार्य तेजी से और बेहतर ढंग से करें ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।
बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह, सहकारिता मंत्री डॉ० प्रमोद कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी डॉ० गोपाल सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ० चन्द्रशेखर सिंह, सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव नैयर इकबाल, निबंधक, सहयोग समितियां रजनीश कुमार सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
