धनबाद ओबी डम्प विवाद: झारखंड विधानसभा विशेष समिति की बैठक में BCCL और टाटा पर कड़े निर्देश

धनबाद ओबी डम्प मामला: झारखंड विधानसभा की विशेष समिति सख्त, BCCL और टाटा को दिए कड़े निर्देश

रांची / धनबाद: झारखंड विधानसभा की विशेष समिति (प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण) की एक महत्वपूर्ण विभागीय बैठक विधानसभा के समिति कक्ष संख्या 05 में आयोजित की गई। यह समिति धनबाद क्षेत्र में ओबी डम्प (Overburden Dump) से जुड़े संवेदनशील मामलों की जांच के लिए गठित की गई थी। बैठक में विभिन्न खनन कंपनियों के प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

देवप्रभा कंस्ट्रक्शन के मालिक पर कसता शिकंजा

बैठक के दौरान धनबाद के नगर पुलिस अधीक्षक (City SP) ने समिति को एक बड़ी कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बलियापुर अंचल अधिकारी (CO) द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी (थाना कांड संख्या 79/23) के अनुसंधान में M/S देवप्रभा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक और निदेशक कुंभनाथ सिंह के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं। पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

टाटा द्वारा सरकारी जमीन के उपयोग पर रिपोर्ट तलब

समिति ने धनबाद के सिजुआ मेलाटांड क्षेत्र में टाटा (Tata) द्वारा उपयोग की जा रही सरकारी जमीन का ब्योरा मांगा है। समिति ने स्पष्ट निर्देश दिया कि:

टाटा द्वारा कितनी सरकारी जमीन का उपयोग किया जा रहा है, इसका प्रतिवेदन सौंपा जाए।

रैयतों (भू-स्वामियों) से अधिग्रहित जमीन पर सरकार को कितना राजस्व भुगतान कराया गया है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

जमीन मापी, सीएनटी एक्ट और मुआवजा भुगतान पर कड़े निर्देश

बैठक में भूमि विवादों के त्वरित समाधान के लिए कंपनियों को निर्देश दिए गए:

सैटेलाइट मापी: BCCL को ISM धनबाद (IIT-ISM) के साथ त्वरित समन्वय स्थापित कर जल्द से जल्द संबंधित जमीनों की सैटेलाइट मापी कराने का निर्देश दिया गया।

सीएनटी एक्ट और कैंप: छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) या जमीन से जुड़े अन्य विषयों के निष्पादन के लिए विशेष कैंप लगाए जाएं।

रैयतों को मुआवजा: BCCL और अन्य संबंधित कंपनियां रैयतों को उनके बकाये का भुगतान यथाशीघ्र सुनिश्चित करें।

दामोदर नदी को 6 महीने में अतिक्रमण मुक्त करने पर सहमति

दामोदर नदी में हुए अतिक्रमण पर चिंता जताते हुए समिति ने सख्त रुख अपनाया। BCCL ने दामोदर नदी से अगले छह महीने के भीतर अतिक्रमण हटाने पर अपनी सहमति जताई है। समिति ने स्पष्ट किया कि तय समय सीमा के अंदर नदी को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।

बैठक में उपस्थित प्रमुख जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी

विशेष समिति की इस उच्चस्तरीय बैठक में समिति के संयोजक माननीय विधायक श्री मथुरा प्रसाद महतो के अलावा माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा, श्री अरुप चटर्जी, श्री चन्द्रदेव महतो और श्री सुदीप गुड़िया उपस्थित थे।

प्रशासन और कंपनियों की ओर से:

विशेष सचिव (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग)

निदेशक (खान एवं भूतत्व विभाग)

अपर सचिव (वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)

उपायुक्त (DC) धनबाद

नगर आरक्षी अधीक्षक (City SP) धनबाद

अपर समाहर्ता (AC) धनबाद और DFO धनबाद

BCCL, ECL, टाटा तथा अन्य कंपनियों के प्रतिनिधि।