एसआईआर में नियमों के विपरीत आवासीय प्रमाण-पत्र जारी करने पर गिरिडीह DM को जांच के निर्देश – के. रवि कुमार

एसआईआर के लिए नियमों के विपरीत आवासीय प्रमाण-पत्र जारी करने पर गिरिडीह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को जांच के निर्देश !

रांची :विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान नियमों और निर्धारित प्रपत्रों के विपरीत आवासीय प्रमाण-पत्र जारी करने के मामले को झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) श्री के. रवि कुमार ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। इस संबंध में उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त, गिरिडीह को पूरे मामले की विस्तृत जांच कर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने का स्पष्ट निर्देश जारी किया है।

डुमरी अंचल कार्यालय से मांगा गया बिंदुवार स्पष्टीकरण

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने गिरिडीह जिले के डुमरी अंचल कार्यालय द्वारा जारी एक विशेष आवासीय प्रमाण-पत्र पर सवाल उठाते हुए डुमरी के अंचल अधिकारी (CO) से जवाब तलब किया है। जारी निर्देश में अंचल अधिकारी से प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया, सक्षम प्राधिकार के आदेश और संबंधित सरकारी अभिलेखों के आधार पर बिंदुवार रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है।

जांच के प्रमुख बिंदु

प्रपत्र का उल्लंघन: केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक प्रपत्र से इतर किसी अलग प्रारूप में प्रमाण-पत्र जारी करने की क्या आवश्यकता थी और क्या इसके लिए किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति ली गई थी?

सत्यापन की प्रक्रिया: आवासीय प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व अनिवार्य वंशावली या पारिवारिक सूची की तैयारी और उसका जमीनी सत्यापन किया गया था या नहीं?

एसआईआर नोटिस का आधार: क्या एसआईआर (SIR) नोटिस के आधार पर अलग प्रपत्र में प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए शासन या विभाग स्तर से कोई विशेष दिशा-निर्देश थे?

अनियमित प्रमाण-पत्र नहीं होंगे मान्य, दोषियों पर होगी कार्रवाई

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने साफ किया है कि निर्धारित सरकारी प्रक्रिया और प्रपत्र से हटकर जारी किए गए किसी भी प्रमाण-पत्र को मान्य नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही, इस तरह की गड़बड़ी में शामिल संबंधित पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई और रिपोर्ट के लिए समय-सीमा

जारी आदेश के अनुसार, डुमरी अंचल अधिकारी को निर्देश मिलने के 3 दिनों के भीतर सभी बिंदुओं पर अपनी स्पष्ट रिपोर्ट सौंपनी होगी। यदि जांच में यह पुष्टि होती है कि प्रमाण-पत्र नियमों का उल्लंघन करके जारी किया गया था, तो दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 5 दिनों के अंदर अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) प्रस्तुत करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।