झारखंड में दिसंबर से पहले मिलेगी स्कॉलरशिप, मंत्री चमरा लिंडा सख्त

झारखंड में छात्रों को बड़ी राहत: दिसंबर से पहले मिलेगी प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, साइकिल वितरण पर मंत्री चमरा लिंडा सख्त!

रांची: झारखंड के नए शैक्षणिक सत्र में छात्रवृत्ति और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने वाले छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी और अच्छी खबर है। शुक्रवार, 12 जून 2026 को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माननीय मंत्री चमरा लिंडा ने एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।

बैठक में योजनाओं की सुस्त रफ्तार पर सख्त रुख अपनाते हुए मंत्री ने अधिकारियों को समय-सीमा (Deadline) के भीतर काम पूरा करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।

⏱️ दिसंबर से पहले बैंक खातों में आएगी स्कॉलरशिप

मंत्री चमरा लिंडा ने छात्रों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति वितरण को लेकर सबसे बड़ा निर्देश दिया:

डेडलाइन तय: शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सभी पात्र छात्र-छात्राओं को प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान दिसंबर माह से पहले हर हाल में पूरा करने का आदेश दिया गया है।

पारदर्शी मैकेनिज्म: छात्रवृत्ति वितरण में हो रही देरी को खत्म करने और बिचौलियों पर लगाम लगाने के लिए विभाग को एक बेहद पारदर्शी और समयबद्ध ‘इफेक्टिव मैकेनिज्म’ विकसित करने को कहा गया है।

ई-कल्याण पोर्टल लाइव: बैठक में आदिवासी कल्याण आयुक्त ने बताया कि इस सत्र के लिए ई-कल्याण (e-Kalyan) पोर्टल को 15 मई से ही लाइव कर दिया गया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया तेजी से और सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है।

🚲 ‘ड्रॉपआउट’ रोकने के लिए 1 महीने में बटेंगी 50% साइकिलें

सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने (Dropout) की समस्या को कम करने के लिए चलाए जा रहे साइकिल वितरण अभियान की भी मंत्री ने कड़ाई से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले कम से कम 50 प्रतिशत साइकिलों का वितरण अगले एक महीने के भीतर जमीन पर सुनिश्चित हो जाना चाहिए।

💼 मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का बदलेगा स्वरूप, नए सिरे से आएंगे आवेदन

बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने वाली ‘मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना’ को लेकर भी मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया:

उन्होंने विभाग को इस योजना का गहन अध्ययन कर इसे और अधिक व्यावहारिक व प्रभावी बनाने के लिए नई रूपरेखा (New Blueprint) तैयार करने का निर्देश दिया।

इसके तहत बहुत जल्द नए सिरे से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, ताकि राज्य के अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को बिजनेस और स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद दी जा सके।

👥 बैठक में मौजूद रहे विभाग के ये आला अफसर

इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में कल्याण विभाग के सचिव, विशेष सचिव, आदिवासी कल्याण आयुक्त, प्रबंध निदेशक (आदिवासी सहकारी विकास निगम), राज्य परियोजना निदेशक (JTDS) और परियोजना निदेशक (ITDA, रांची) सहित विभाग के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।