झारखंड शराब प्रकरण: ACB की जांच तेज, तत्कालीन उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश समेत 3 बड़े अधिकारियों को 4 अगस्त का समन

मुख्य बातें (Highlights):

ACB की रेडार पर अफसर: तत्कालीन उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश, तत्कालीन संयुक्त आयुक्त गजेन्द्र सिंह और JSBCL के तत्कालीन GM (फाइनेंस) सुधीर कुमार दास को समन।

जांच का दायरा: टेंडर प्रक्रिया, बैंक गारंटी, नकद संग्रह (Cash Collection), ऑडिट और सरकारी राजस्व में नुकसान की पड़ताल।

पूछताछ की तिथि: सभी अधिकारियों को 04 अगस्त 2026 को ACB मुख्यालय के समक्ष उपस्थित होना होगा।

रांची :झारखंड के बहुचर्चित शराब प्रकरण (Jharkhand Liquor Case) में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। राज्य की उत्पाद नीति, शराब आपूर्ति व्यवस्था, JSBCL से जुड़ी प्रक्रियाओं तथा वित्तीय-प्रशासनिक अनियमितताओं की परतें खोलने के लिए ब्यूरो अब वरिष्ठ अधिकारियों से दोबारा आमने-सामने पूछताछ करने जा रहा है।

सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय (PRD) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, साक्ष्यों और पूर्व में दर्ज बयानों के मिलान के आधार पर 04 अगस्त 2026 को तीन वरिष्ठ अधिकारियों को ACB के सामने पेश होने का समन भेजा गया है।

इन 3 अधिकारियों को जारी हुआ ACB का समन:

श्री अमित प्रकाश — तत्कालीन उत्पाद आयुक्त

श्री गजेन्द्र सिंह — तत्कालीन संयुक्त आयुक्त, उत्पाद विभाग

श्री सुधीर कुमार दास — तत्कालीन महाप्रबंधक (वित्त), JSBCL

ACB की जांच के मुख्य बिंदु (Key Focus Areas)

ACB इस पूरे प्रकरण में केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहकर हर एक कड़ी की गहराई से जांच कर रही है:

टेंडर प्रक्रिया व नियम बदलाव: टेंडर की शर्तों, प्रक्रिया के दौरान किए गए बदलावों और भाग लेने वाली कंपनियों की भूमिका का सूक्ष्मता से परीक्षण हो रहा है।

वित्तीय दायित्व व बैंक गारंटी: बैंक गारंटी, भुगतान प्रणाली और राजस्व वसूली में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सरकारी खजाने को कितना नुकसान पहुँचा।

कैश कलेक्शन और ऑडिट: शराब की आपूर्ति, दुकानों के हिसाब-किताब, नकद जमा कराने की प्रक्रिया और बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की फाइलों को खंगाला जा रहा है।

ACB का बयान:

“जांच को पूरी तरह से निष्पक्ष, तथ्यपरक और साक्ष्य-आधारित रखा जा रहा है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी दस्तावेजों, बयानों और पत्राचार का समग्र परीक्षण किया जाएगा ताकि जांच की विश्वसनीयता बनी रहे।”