​ट्रेजरी और चारा घोटाले की जननी कौन? भाजपा पहले यह बताए: झारखंड कांग्रेस

‘ट्रेजरी और चारा घोटाले की जननी कौन ?’ भाजपा पहले यह बताए: झारखंड कांग्रेस !

रांची :झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव के बयानों को “तथ्यों से परे, भ्रामक और राजनीतिक हताशा का परिचायक” करार दिया है।

मुंजनी ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि जिस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश ने व्यापम, पेपर लीक, बैंक घोटाले, चुनावी बॉन्ड और सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग जैसे गंभीर मामलों को देखा, वही भाजपा आज नैतिकता का पाठ पढ़ाने का असफल प्रयास कर रही है।

मुख्य बिंदु (Key Highlights):

सरकार ने खुद कराया संज्ञान: हेमंत सोरेन सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं को छिपाने के बजाय स्वयं संज्ञान लिया, SIT गठित की, CID जांच कराई और CAG/PAG से विशेष ऑडिट की अनुशंसा की।

पारदर्शिता पर जोर: यदि सरकार किसी को बचाना चाहती तो जांच और CAG ऑडिट की पहल कभी नहीं की जाती।

चारा घोटाले का सच: चारा घोटाले की जड़ें अविभाजित बिहार के उस पुराने प्रशासनिक ढांचे में थीं, जिसके संरक्षण में वर्षों तक वित्तीय अनियमितताएं चलती रहीं।

कानून का राज: ट्रेजरी मामले में जो भी दोषी होगा—चाहे अधिकारी हो या कोई अन्य—उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी।

💬 कांग्रेस का भाजपा पर तीखा हमला

“जांच पूरी होने से पहले राजनीतिक फैसला सुनाना भाजपा की पुरानी आदत है। झारखंड में पारदर्शिता से चल रही जांच पर सवाल उठाने वाली भाजपा पहले अपने दामन पर लगे दागों का जवाब दे।”

— सतीश पॉल मुंजनी, मीडिया चेयरमैन (झारखंड प्रदेश कांग्रेस)

सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि प्रतुल शाहदेव द्वारा वित्त नियमावली और कोषागार संहिता का हवाला देकर जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। किसी भी अधिकारी की जिम्मेदारी न्यायिक प्रक्रिया और साक्ष्यों के आधार पर तय होती है, भाजपा के प्रेस बयान से नहीं।

📉 “मुद्दाविहीन हो चुकी है राज्य की भाजपा”

कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि जब झारखंड में:

निवेश आ रहा है

युवाओं को रोजगार मिल रहा है

आधारभूत संरचना मजबूत हो रही है

जनकल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं

तब भाजपा पूरी तरह मुद्दाविहीन होकर झूठे आरोपों की राजनीति कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हेमंत सोरेन सरकार और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ (Zero Tolerance) की नीति पर काम कर रही है और दोषी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे कानून के तहत सजा मिलेगी।