UPI Transactions Fee Controversy: ‘डिजिटल लूट’ का आरोप, कांग्रेस नेता सतीश पॉल मुंजनी ने मोदी सरकार को घेरा

रांची :यूपियाई (UPI) लेन-देन पर संभावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) या अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की चर्चाओं के बीच देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के उपाध्यक्ष सह मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने इस कदम का पुरजोर विरोध करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार की आर्थिक नीतियां अब आम आदमी की ‘डिजिटल जेब’ तक डाका डालने की दिशा में बढ़ रही हैं।

‘नोटबंदी से डिजिटल तक, अब जनता पर नया आर्थिक बोझ’

सतीश पॉल मुंजनी ने अपने बयान में कहा कि जिस UPI प्रणाली को सरकार ने देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाकर प्रचारित किया था, अब उसी पर शुल्क लगाने की तैयारी जनता के साथ सरासर धोखेबाज़ी है।

“नोटबंदी के समय मोदी सरकार ने देश को Cashless Economy बनाने की बड़ी-बड़ी बातें कही थीं। देश के करोड़ों लोगों ने सरकार पर भरोसा कर डिजिटल भुगतान को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। अब जब यह प्रणाली रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, तब इस पर शुल्क वसूलने की सोच जनता के विश्वास पर करारा आघात है।”

— सतीश पॉल मुंजनी, उपाध्यक्ष (झारखंड प्रदेश कांग्रेस)

MDR का अंतिम बोझ आम उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा

कांग्रेस नेता ने स्पष्ट किया कि पहले “No Fees on UPI” का दावा किया जाता था, लेकिन अब ₹2,000 से ऊपर के मर्चेंट लेन-देन पर MDR लगाने की चर्चाएं सामने आ रही हैं। यदि ₹5,000 के लेन-देन पर ₹25 और ₹10,000 के लेन-देन पर ₹50 तक शुल्क वसूला जाता है, तो यह सीधे तौर पर छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और मध्यम वर्ग की जेब पर भारी पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार चाहे इसे व्यापारियों पर लगाया जाने वाला ‘MDR’ कहे या कोई अन्य नाम दे, व्यापारी यह अतिरिक्त खर्च सामानों और सेवाओं की कीमतें बढ़ाकर अंततः आम ग्राहक से ही वसूलेंगे। पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही जनता के लिए यह एक और नया आर्थिक झटका साबित होगा।

केंद्र सरकार से तत्काल प्रस्ताव वापस लेने की मांग

सतीश पॉल मुंजनी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि UPI लेन-देन पर किसी भी प्रकार का नया शुल्क या MDR लगाने के प्रस्ताव को तुरंत रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान को जनहित का सरल माध्यम बने रहने दिया जाए, न कि इसे सरकार के लिए राजस्व जुटाने का नया जरिया बनाया जाए।

कांग्रेस पार्टी ने चेतावनी दी है कि जनता के हितों की रक्षा के लिए इस प्रकार के किसी भी ‘डिजिटल टैक्स’ या छिपे हुए शुल्क के खिलाफ पार्टी मजबूती से अपना विरोध दर्ज कराएगी।