झारखंड बनेगा देश का अग्रणी एआई राज्य: सरकार ने जारी किया AI नीति 2026 का रोडमैप

🚀 झारखंड बनेगा देश का अग्रणी AI राज्य: सरकार ने ₹1,150 करोड़ के निवेश के साथ पेश किया एआई नीति 2026 का ऐतिहासिक रोडमैप

नई दिल्ली के ताज पैलेस में ‘नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026’ के दौरान राज्य सरकार ने विजन-2050 की रूपरेखा की साझा; रांची में 100.97 एकड़ में बनेगा अत्याधुनिक आईटी पार्क।

नई दिल्ली/रांची: झारखंड को देश का अग्रणी डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) राज्य बनाने की दिशा में सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। नई दिल्ली के प्रतिष्ठित होटल ताज पैलेस में आयोजित दो दिवसीय ‘नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026’ के दौरान झारखंड सरकार ने राज्य के डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए एक व्यापक और महत्वाकांक्षी रोडमैप प्रस्तुत किया।

इस विजन का मुख्य उद्देश्य सरकारी प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और नागरिक सेवाओं में एआई (AI) का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि आम जनता को पारदर्शी, त्वरित और जवाबदेह सरकारी सेवाएं मिल सकें।

🤖 झारखंड कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नीति 2026-2031 की बड़ी बातें

राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए झारखंड कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नीति 2026-2031 की रूपरेखा पेश की है। इसके तहत निम्नलिखित क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे:

डेटा गोपनीयता और सुरक्षा: नीति में डेटा प्राइवेसी, साइबर सुरक्षा और जिम्मेदार तकनीक के उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

इनोवेशन इकोसिस्टम: राज्य में स्टेट एआई मिशन, झारखंड एआई क्लाउड, एआई पार्क और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी।

बजटीय प्रावधान: इस पूरे डिजिटल कायाकल्प को जमीन पर उतारने के लिए सरकार आगामी पांच वर्षों में ₹1,150 करोड़ का निवेश करेगी।

💡 सुशासन के लिए 3 गेम-चेंजिंग AI प्लेटफॉर्म्स

प्रशासन को पूरी तरह डेटा-ड्रिवन और रियल-टाइम मॉनिटरिंग से जोड़ने के लिए तीन प्रमुख पहलों पर विशेष बल दिया गया है:

1. मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (CM-DIP): यह एआई-आधारित निर्णय सहायता प्रणाली होगी जो सरकारी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की रियल-टाइम ट्रैकिंग करेगी।

2. हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विजिलेंस सिस्टम (HNVS): इसके जरिए राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण स्तर की डिजिटल निगरानी की जाएगी।

3. क्रिटिकल मिनरल्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (CMAS): झारखंड के समृद्ध खनिज प्रशासन और खनन कार्यों को आधुनिक डेटा विश्लेषण से सशक्त बनाया जाएगा।

इसके साथ ही, आम जनता की सहूलियत के लिए व्हाट्सएप आधारित नागरिक सेवाएं, बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म और पंचायत स्तर तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

🏢 रांची आईटी पार्क और विजन-2050 का महाप्लान

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, रांची में 100.97 एकड़ का अत्याधुनिक आईटी पार्क प्रस्तावित है, जिसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC), आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

लॉन्ग-टर्म ‘विजन-2050’ के तहत सरकार ने निम्नलिखित बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

लक्ष्य का प्रकारविजन-2050 के तहत निर्धारित टारगेट

कुल लक्षित निवेश₹10,000 करोड़ से अधिक आकर्षित करना

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC)50 से अधिक केंद्र स्थापित करना

एआई स्टार्टअप्स (AI Startups)1,000 से अधिक नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना

रोजगार के अवसर1 लाख से अधिक AI-आधारित नौकरियां सृजित करना

🎓 युवाओं के कौशल विकास पर जोर

इस रोडमैप में केवल तकनीक पर ही नहीं, बल्कि मानव संसाधन पर भी ध्यान दिया गया है। राज्य के युवाओं और सरकारी अधिकारियों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने के लिए एआई शिक्षा, उन्नत कौशल विकास (Advanced Skill Development) और बड़े शैक्षणिक संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी की जाएगी।(सरकार) ने देश-विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, और शिक्षण संस्थानों को झारखंड के साथ जुड़कर इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और डिजिटल गवर्नेंस के महाअभियान में भागीदार बनने का आमंत्रण दिया है।