जनगणना 2027 में OBC कॉलम की मांग, राज्यपाल ने PM-राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि राष्ट्रीय जनगणना 2027 के House Listing Schedule में अनुसूचित जाति/जनजाति के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) हेतु भी पृथक कॉलम अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। ज्ञापन में संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 340 एवं 46 का हवाला देते हुए कहा गया कि 52% आबादी वाले OBC समुदाय को “Others” श्रेणी में रखना सामाजिक न्याय के विरुद्ध है।प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम से आग्रह किया कि इस ज्ञापन को अपनी सशक्त अनुशंसा के साथ महामहिम राष्ट्रपति महोदया एवं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम अग्रसारित किया जाए।

राज्यपाल महोदय ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए अपने मातहत अधिकारी को ज्ञापन को तत्काल राष्ट्रपति भवन एवं प्रधानमंत्री कार्यालय अग्रसारित करने का निर्देश दिया।_ साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC), नई दिल्ली में अपना पक्ष रखने का सुझाव दिया।प्रतिनिधिमंडल में उर्मिला यादव, डॉ. शिवानंद काशी, रामावतार कश्यप एवं संतोष कुमार शामिल थे। मोर्चा ने इसे 1931 के बाद OBC की गणना न होने की ऐतिहासिक भूल सुधारने की दिशा में पहला कदम बताया। मोर्चा अध्यक्ष गुप्ता ने बताया कि बी.पी. मंडल आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि अगली जनगणना जाति आधारित हो ताकि OBC के सही आंकड़े मिलें और उन्हीं के आधार पर विकास योजनाएं बनाई जा सकें।