केन्द्र द्वारा भेजे गए पंचायतों के पैसे में नहीं हो कट कमीशन -भानु प्रताप शाही !

रांची : प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने आज प्रेसवार्ता कर राशि खर्च करने में झारखंड सरकार को पूरी पारदर्शिता बरतने की चेतावनी दी है। इसी मुद्दे पर पार्टी कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया।
प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गांव पंचायत के विकास के लिए 2254 करोड रुपए झारखंड को देने का काम किया है। झारखंड निर्माण के बाद इतनी बड़ी राशि एकमुश्त कभी भी ग्रामीण विकास के लिए नहीं मिली। इतनी बड़ी जो राशि प्राप्त हुई है वह देश के प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच, पंचायतों के माध्यम से गांवों के विकास, अटल बिहारी वाजपेई जी के सपनों का झारखंड निर्माण करने के लिए भेजा गया है। अटल जी के सपनों का झारखंड के निर्माण के लिए नरेन्द्र मोदी ने अनवरत झारखंड के गांवों के विकास की चिंता की है। लेकिन दुख इस बात का है कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना भी उचित नहीं समझा। हां, मुख्यमंत्री हर सत्र में केन्द्र सरकार द्वारा पैसा नहीं देने का झुठा रोना जरूर रोते रहते हैं।
शाही ने कहा कि 4342 पंचायत में प्रत्येक पंचायत में लगभग 52 लाख रुपए जो भेजे गए हैं, इन पैसों का सकारात्मक रूप से गांव के विकास के लिए खर्च होनी चाहिए। हेमंत सरकार के पिछले 6 साल के कार्यकाल को देखते हुए हमारी पार्टी और राज्य की जनता के मन में भय व आशंका है कि कहीं यह राशि भी अन्य योजनाओं की तरह भ्रष्टाचार यानि कट कमीशन की भेंट नहीं चढ़ जाय। हेमंत जी की सरकार सीसी यानि कट कमीशन वाली है। कहीं यह सरकार इस वित्त वाली पैसों में भी कट कमीशन तो नहीं सोच रही है। और इस कट कमीशन सरकार में जो एमबीए लोग हैं यानि मंत्री, बिचौलिया और अधिकारी का जो गठजोड़ है, हम लोगों के मन में यह आशंका है कि ये लोग राज्य की विकास, गांव के विकास की योजना पर भी तो नजर गड़ाकर नहीं बैठे हैं। कट कमीशन के चक्कर में कहीं गांव का विकास ठहर न जाए रुक ना जाए।
शाही ने कहा कि भाजपा की पैनी नजर मोदी जी के द्वारा गांव, पंचायत के विकास के भेजे गए पैसे पर है। इसमें टाईड और अनटाईड जो दो ग्रांट का फंड की राशि का खर्च सुमचित देख रेख में पीसीसी सड़क, नाली, स्कूल, आंगनबाडी, अस्पताल, पंचायत भवन यानि जो भी गांव की बुनियादी आवश्यकता हो उस पर खर्च किया जाए। पंचायत के कार्यकारिणी, पंचायत समिति, जिला परिषद को इसका अधिकार मिले। अमूमन राज्य सरकार जब नियम बनाती है तो अपनी मनमानी और कट कमीशन के लिए टाईड और अनटाईड फंड को खर्च करने लिए इसे कई नियमों में इसे बांध देती है। इसलिए इस बार हमारी पार्टी चाहती है कि इस फंड को खर्च करने में पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए।
शाही ने कहा कि केंद्र की जो योजनाओं को राज्य में जान बूझकर लटकाया और अटकाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड सरकार लगभग 30000 करोड रुपए खर्च नहीं कर सकी, यह सरकार की बड़ी नाकामी है। प्रधानमंत्री द्वारा 248000 पीएम आवास योजना झारखंड दिया गया। इसकी प्रगति कछुआ गति से चल रही है। राज्य सरकार ने 8 लाख अबुआ आवास बनाने का निर्णय लिया था। दुख की बात है कि राज्य सरकार एक भी आवास पूरा नहीं कर सकी। जो जानकारी मिल रही है अबुआ आवास की सूची को पीएम आवास में समाहित करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। इसी रवैये से झारखंड सरकार के द्वारा केन्द्र सरकार की योजनाओं के साथ अपनी ब्राडिंग करने की शंका होना स्वाभाविक है।।
शाही ने कहा कि हम सभी पंचायत के मुखिया, वार्ड पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख और जिला परिषद को यह बताना चाहते हैं कि पंचायतों को जो पैसा मिला है वह प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास के लिए भेजा गया है। इस पैसे में संबंधित मंत्री, बिचैलिया, अधिकारी तक कट कमीशन नहीं पहुंचे, सरकार यह सुनिश्चत करे।
शाही ने पूरे प्रदेश के सम्मानित मुखिया, पंचायत के चुने हुए वार्ड पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से आग्रह किया वे पंचायतों के भेजे गए इस राशि का समुचित खर्च अपनी देख रेख और अगुवाई में करें। इसमें राज्य सरकार मनमानी करेगी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चूप नहीं बैठेगा। कोई कमीशन खाया तो पार्टी आंदोलन करेगी।
शाही ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा रोना रोती है कि केंद्र हमें संरक्षित नहीं कर रही है, केंद्र हमें पैसा नहीं दे रही है। मोदी जी ने 11 साल में झारखंड का ग्रांट फंड को मनमोहन सरकार के 10 साल के कार्यकाल के मुकाबले उसमें 16 गुना का बढ़ोतरी करके झारखंड सरकार को देने का काम किया है। लेकिन इसका हश्र किसी से छिपा नहीं है। नल जल योजना का हाल बुरा है। झारखंड, देश में नीचे से दूसरे स्थान पर है। मात्र 55 प्रतिशत इनका अचीवमेंट है। इसमें भ्रष्टाचार की ईडी जांच चल रही है। इसी प्रकार पीएम जन मन योजना के तहत लगभग 2050 करोड़ रूपया मोदी जी ने केवल प्रिमिटिव ट्राइब के गांव के कनेक्टिविटी के लिए उनके उत्थान के लिए झारखंड को दिया है। इसकी भी अपेक्षित प्रगति नहीं है।