MMDR Act: झारखंड भाजपा चलाएगी 19 से 30 सितंबर तक जागरूकता अभियान, आदित्य साहू ने JMM-कांग्रेस पर साधा निशाना

MMDR एक्ट पर JMM-कांग्रेस के भ्रमजाल के खिलाफ BJP का हल्लाबोल: 19 से 30 सितंबर तक पूरे झारखंड में चलेगा जागरूकता अभियान !

राँची: माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन (MMDR) संशोधन अधिनियम को लेकर झारखंड की राजनीति में गरमाहट बढ़ गई है। सत्ताधारी गठबंधन (JMM-कांग्रेस) द्वारा किए जा रहे विरोध और बयानों के पलटवार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मोर्चा संभाल लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने ऐलान किया है कि पार्टी 19 सितंबर से 30 सितंबर तक प्रदेशभर में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का तथ्यात्मक और करारा जवाब देगी।

प्रखंडों में नुक्कड़ सभाएँ और गोष्ठी, बांटी जाएंगी MMDR की प्रतियां

प्रेस वार्ता के दौरान आदित्य साहू ने बताया कि 19 से 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत राज्य के कोने-कोने में भाजपा नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचेंगे। पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रखंड मुख्यालयों में नुक्कड़ सभाओं, गोष्ठी और अधिनियम की प्रतियां बांटकर लोगों को इसके वास्तविक प्रावधानों से अवगत कराएगी।

अभियान का आगाज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा 19 सितंबर को जमशेदपुर में प्रेस वार्ता करके कर दिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता तय तिथियों पर विभिन्न जिलों में जाकर कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे।

JMM और कांग्रेस पर बोला हमला: “काली कमाई पर लगाम से छटपटाहट”

विपक्षी दलों के रुख पर तीखा हमला बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि MMDR कानून पूरे देश के लिए एक समान है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और केरल जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में इस कानून का कोई विरोध नहीं हो रहा है, तो फिर झारखंड में JMM और कांग्रेस को परेशानी क्यों हो रही है?

उन्होंने आरोप लगाया कि कोयले और खनिजों की चोरी से जो ‘काली कमाई’ होती थी, केंद्र सरकार ने उस पर लगाम लगा दी है। इसी कारण विपक्षी दल बिलबिला रहे हैं और जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।

“90% राजस्व राज्यों के पास, फिर राजस्व छिनने का डर क्यों?”

खनिज प्रबंधन और राज्य के अधिकारों पर बात करते हुए आदित्य साहू ने कहा:

राजस्व सुरक्षा: खनन से मिलने वाले कुल राजस्व का लगभग 90% हिस्सा राज्यों के पास ही रहेगा।

अधिकार सुरक्षित: इस कानून से राज्यों की रॉयल्टी, प्रीमियम, DMF (जिला खनिज फाउंडेशन) और GST का एक-एक पैसा पूरी तरह सुरक्षित है।

निवेश और रोजगार: खदानें चालू होने से ही झारखंड में निवेश और रोजगार आएगा। MMDR संशोधन का मुख्य उद्देश्य अवैध खनन पर रोक लगाना और पारदर्शी व्यवस्था बनाना है।

सोशल मीडिया पर #JharkhandWithMMDR ने बनाया रिकॉर्ड

आदित्य साहू ने बताया कि हाल ही में भाजपा द्वारा MMDR अधिनियम के समर्थन में चलाया गया हैशटैग #JharkhandWithMMDR सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (X/ट्विटर) पर देशभर में नंबर-वन ट्रेंड कर चुका है। उन्होंने दावा किया कि यह ट्रेंड दर्शाता है कि झारखंड की जनता विपक्ष के भ्रमजाल में फंसने वाली नहीं है और वह विकास, पारदर्शिता तथा जनहित के साथ खड़ी है।