झारखंड सरकार का वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह चरमराया, ठेकेदारों के भुगतान लंबित: प्रतुल शाह देव !

रांची: झारखंड भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने राज्य की बदहाल वित्तीय स्थिति को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि झारखंड में खजाना खाली नहीं है, बल्कि सरकार की नीयत और वित्तीय प्रबंधन की दिशा खाली है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने झारखंड को कर्ज, वित्तीय कुप्रबंधन और प्रशासनिक अराजकता की ओर धकेल दिया है।

बजट खर्च करने में सरकार नाकाम

प्रतुल शाह देव ने कहा कि सरकार की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि एक ओर बजट में विकास योजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर लगभग ₹31,416 करोड़ खर्च ही नहीं हो पाते हैं। पिछले वर्षों में राज्य का वार्षिक राजकोषीय घाटा बढ़कर ₹14,527 करोड़ तक पहुंच गया था, जो साफ तौर पर वित्तीय कुप्रबंधन को दर्शाता है। इसके साथ ही, राज्य की कुल देनदारियां भी बढ़कर ₹1.30 लाख करोड़ से अधिक हो गई हैं।

ठेकेदारों के हजारों करोड़ रुपये के भुगतान लंबित

राज्य में वित्तीय अव्यवस्था के सबसे चिंताजनक पहलू पर रोशनी डालते हुए प्रतुल ने कहा कि विकास कार्य पूरा करने वाले ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है। सड़क, भवन, पुल-पुलिया और अन्य सरकारी परियोजनाओं में काम करने वाले ठेकेदार भुगतान के लिए विभागों के चक्कर काट रहे हैं।

उन्होंने बताया कि भुगतान में देरी के कारण निर्माण कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, छोटे ठेकेदारों की पूंजी फंस गई है और उनके सामने मजदूरों, सप्लायरों तथा बैंकों का बकाया चुकाने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इन्हीं कारणों से राज्य सरकार की विकास योजनाओं में पूरी तरह ब्रेक लग गया है, जिससे आम जनता सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है।

कैग रिपोर्ट और श्वेतपत्र की मांग

प्रतुल शाह देव ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 52,855 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित होना और उनसे संबंधित ₹1,60,565 करोड़ की राशि का हिसाब न मिलना अत्यंत गंभीर विषय है। सरकार को जनता को बताना चाहिए कि इस राशि का इस्तेमाल कहां हुआ और इसका हिसाब देने में इतनी देरी क्यों हो रही है?

भाजपा प्रवक्ता ने हेमंत सरकार से मांग की है कि राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति पर तत्काल एक श्वेतपत्र (White Paper) जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता को कर्ज लेकर लोकलुभावन घोषणाएं करने वाली सरकार नहीं, बल्कि संसाधनों का ईमानदारी से उपयोग करने वाली सरकार चाहिए। जिस सरकार से अपने ठेकेदारों का बकाया तक नहीं चुकाया जा रहा, वह झारखंड को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का सपना कैसे दिखा सकती है?