भाजपा को नए कानून का नहीं, अपने राजनीतिक चरित्र का संशोधन करना चाहिए: राकेश सिन्हा

पेपर लीक पर घिरी सरकार ला रही नया कानून: झारखंड कांग्रेस !

रांची : झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने ‘सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026’ को लेकर केंद्र और राज्य की भाजपा नीतियों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने इस विधेयक को भाजपा सरकार की नाकामी छिपाने का राजनीतिक हथकंडा करार देते हुए कहा कि यह कानून देश के करोड़ों युवाओं के साथ हुए विश्वासघात पर पर्दा डालने की बेशर्म कोशिश है।

“जिस सरकार के शासनकाल में हर बड़ी भर्ती परीक्षा पेपर लीक की भेंट चढ़ी, वही आज ईमानदारी का प्रवचन दे रही है। यह युवाओं के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है।”

— राकेश सिन्हा, मीडिया प्रभारी (झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी)

🔥 प्रमुख आरोप और मुख्य बातें (Key Highlights)

पेपर लीक माफियाओं को संरक्षण: कांग्रेस ने सवाल उठाया कि भाजपा के शासन में आखिरकार किस राजनीतिक संरक्षण के तहत पेपर लीक माफिया पनपते रहे?

‘डबल इंजन’ नहीं, ‘डबल धोखा’: राकेश सिन्हा ने कहा कि युवाओं को एक तरफ रोजगार नहीं मिल रहा, और दूसरी तरफ जो परीक्षाएं होती हैं, वे भी लीक हो जाती हैं।

केवल कागजी साबित होंगे कानून: जब तक परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय नहीं होगी और बड़े संरक्षकों को जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक नया कानून महज कागजों पर रहेगा।

“कानून कमजोर था या सरकार की नीयत?”

राकेश सिन्हा ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि यदि भाजपा सरकार इतनी ही ईमानदार थी, तो पिछले सख्त कानूनों के बावजूद NEET, भर्ती परीक्षाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर बार-बार कैसे लीक होते रहे?

उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि सरकार ने माफियाओं पर कड़ा एक्शन लेने के बजाय युवाओं को केवल झूठे आश्वासन और बेरोजगारी का तोहफा दिया है।

🏛️ संसद से सड़क तक आंदोलन का ऐलान

कांग्रेस पार्टी ने साफ किया है कि देश का युवा अब इस छलावे में नहीं आने वाला। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों का राजनीतिक हिसाब जनता जल्द करेगी।

कांग्रेस पार्टी ने संकल्प दोहराया कि:

पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया लागू कराई जाएगी।

पेपर लीक के दोषियों को कठोर सजा दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा।

संसद से लेकर सड़क तक युवाओं के हक की लड़ाई और मजबूती से लड़ी जाएगी।