बड़ी कार्रवाई: धनबाद में अवैध कोयला खनन और तस्करी के खिलाफ ईडी का अब तक का बड़ा एक्शन।

  ​25 टीमें, 25 ठिकाने: ईडी के अधिकारियों की 25 अलग-अलग टीमों ने एक साथ 25 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की।

निशाने पर कौन: बड़े कोयला कारोबारी एलबी सिंह, अनिल गोयल, गणेश यादव, पप्पू मंडल और पूर्व प्रत्याशी रोहित यादव से जुड़े परिसर।

 जांच का दायरा: अवैध खनन, बेनामी संपत्तियां, टैक्स चोरी और करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के साक्ष्य तलाशे जा रहे हैं।

​धनबाद में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई: अवैध कोयला कारोबारियों के 25 ठिकानों पर छापेमारी, पूरे इलाके में हड़कंप !

​धनबाद: झारखंड की कोयला राजधानी कहे जाने वाले धनबाद में मंगलवार तड़के प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध कोयला खनन और तस्करी सिंडिकेट के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी की 25 अलग-अलग टीमों ने धनबाद और आसपास के इलाकों में स्थित 25 प्रमुख ठिकानों पर एक साथ धावा बोला।

​ईडी की इस अचानक हुई बड़ी कार्रवाई से पूरे कोयला अंचल और राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है।

​दिग्गज कोयला कारोबारी और सहयोगी ईडी के रडार पर

​सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह छापेमारी अवैध तरीके से कोयले के उत्खनन, परिवहन और भंडारण से अर्जित अवैध संपत्ति व धन शोधन (Money Laundering) की जांच के सिलसिले में की जा रही है।

​जिन प्रमुख ठिकानों पर छापेमारी जारी है, उनमें शामिल हैं:

​एलबी सिंह: कोयला सिंडिकेट से जुड़े चर्चित कारोबारी।

​अनिल गोयल व गणेश यादव: कोयला व्यापार व आउटसोर्सिंग से जुड़े व्यवसायी।

​रोहित यादव: पूर्व विधानसभा प्रत्याशी व कारोबारी।

​पप्पू मंडल, अनूप चौहान व हरेंद्र चौहान: कोयला परिवहन और ट्रेड से जुड़े नेटवर्क।

​छापेमारी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CRPF/CISF) के जवानों ने सभी परिसरों को अपने घेरे में ले लिया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

​📢 जांच एजेंसी का बयान व पृष्ठभूमि

​”जांच एजेंसी ने अवैध कोयला खनन व वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में चार अलग-अलग ECIR दर्ज की थीं। प्राथमिक जांच में करोड़ों रुपये के अवैध लेनदेन और बेनामी संपत्तियों के साक्ष्य मिलने के बाद यह समन्वित कार्रवाई की जा रही है।”

​दस्तावेजों व डिजिटल डिवाइसों की जांच जारी

​ईडी अधिकारियों की टीम घर और दफ्तरों के अंदर मौजूद लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, मोबाइल फोन और वित्तीय दस्तावेजों को खंगाल रही है। इसके साथ ही बैंक खातों के डिटेल्स और प्रॉपर्टी से जुड़े कागजातों की भी गहनता से छानबीन की जा रही है।

​गौरतलब है कि इससे पूर्व भी धनबाद में अवैध खनन से राज्य और केंद्र सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान की बात सामने आती रही है। केंद्रीय एजेंसियों की इस लगातार दबिश से कोयला तस्करी के सिंडिकेट से जुड़े लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं।