“होटवार जेल कांड पर बाबूलाल मरांडी का हमला: जेल आईजी को निलंबित करने और सीबीआई जांच की मांग”

बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान: होटवार जेल की घटनाओं पर सरकार को घेरा !

रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में एक 20 वर्षीय पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ कथित तौर पर तीन बार सामूहिक यौन हिंसा, जबरन नशीला पदार्थ पिलाने और शारीरिक प्रताड़ना का मामला सामने आने के बाद झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस घटना को अत्यंत गंभीर और मानवता को शर्मसार करने वाला करार देते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं और इस पूरे मामले सहित अन्य पुरानी घटनाओं की भी सीबीआई जांच की मांग की है।

एफआईआर और प्रमुख आरोप

पीड़ित के पिता की शिकायत के आधार पर 12 नवंबर 2026 को खेलगांव थाना में कांड संख्या 0066/2026 दर्ज किया गया है। इस एफआईआर में जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारी और चिकित्सा अधिकारी समेत कुल 19 लोगों को आरोपी बनाया गया है।

प्रमुख आरोप निम्नलिखित हैं:

गंभीर यौन हिंसा: महाशिवरात्रि, रामनवमी और सरहुल के अवसरों पर युवक के साथ अमानवीय कृत्य।

प्रताड़ना: जबरन नशीला पदार्थ पिलाना और गंभीर शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना।

लापरवाही और साक्ष्य छिपाने की कोशिश: पीड़ित की लिखित शिकायत जेल के वार्ड प्रभारी द्वारा फाड़ देना, गंभीर रक्तस्राव के बावजूद जेल अस्पताल में उपचार से इनकार करना और रिहाई के समय चिकित्सकीय परीक्षण न कराना।

पुलिस कार्रवाई में देरी: एफआईआर के अनुसार पुलिस को 4 नवंबर को ही सूचना मिल चुकी थी, लेकिन प्राथमिकी दर्ज करने में 8 दिन की देरी क्यों हुई, इस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं।

बार-बार सामने आ रहे गंभीर मामले

श्री मरांडी ने याद दिलाया कि होटवार जेल में ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं हुई हैं।

मई 2026 का मामला: इसी जेल में एक महिला बंदी के कथित यौन शोषण और गर्भवती होने का मामला सामने आया था, जिस पर झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था।

न्यायालय की नाराजगी: 8 जून 2026 के अपने आदेश में हाईकोर्ट ने जेल आईजी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट और राज्य के जांच तंत्र पर कड़ी असंतोष जताया था।

प्रभावशाली बंदियों को सुविधाएं: जेल के भीतर नियमों को ताक पर रखकर विशेष सुविधाएं दिए जाने के मामलों में भी न्यायालय को पूर्व में हस्तक्षेप करना पड़ा था।

बाबूलाल मरांडी की प्रमुख मांगें

नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार के सामने निम्नलिखित ठोस मांगें रखी हैं:

1. सीबीआई जांच: वर्तमान सामूहिक यौन हिंसा प्रकरण, मई 2026 के महिला बंदी प्रकरण और पूर्ववर्ती गंभीर मामलों की निष्पक्ष जांच सीबीआई को सौंपी जाए।

2. निलंबन और कार्रवाई: जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को तत्काल पद से हटाकर निलंबित किया जाए तथा जेल के सभी छोटे-बड़े संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई हो।

3. कैदियों का स्थानांतरण: इस प्रकरण में आरोपित कैदियों को तुरंत दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जाए ताकि वे गवाहों और साक्ष्यों को प्रभावित न कर सकें।

4. साक्ष्यों की सुरक्षा: जेल के सीसीटीवी फुटेज, ड्यूटी रजिस्टर, मेडिकल रिकॉर्ड और शिकायतों से जुड़े सभी दस्तावेजों को सुरक्षित किया जाए।

5. परिवार की सुरक्षा: पीड़ित और उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

6. आय से अधिक संपत्ति की जांच: जेल आईजी की घोषित व वास्तविक संपत्ति, विभिन्न राज्यों में निवेश, वित्तीय लेनदेन और आय से अधिक संपत्ति के पहलुओं की भी स्वतंत्र जांच हो।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब माननीय उच्च न्यायालय पहले ही राज्य की जांच व्यवस्था पर सवाल उठा चुका है, तो सरकार सीबीआई जांच से क्यों बच रही है? उन्होंने दो टूक कहा कि जेल में बंद व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है, लेकिन उसकी गरिमा, सुरक्षा और न्याय पाने के संवैधानिक अधिकार कभी समाप्त नहीं होते।