झारखंड कैबिनेट बैठक: हेमंत सोरेन सरकार ने 53 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर बड़े फैसले

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट (मंत्रिपरिषद) की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े 53 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस प्रशासन, अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) और ग्रामीण विकास से संबंधित कई दूरगामी फैसले लिए गए।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा फैसला: मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी MBBS और PG सीटें

कैबिनेट ने राज्य के दो प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड और सुदृढ़ करने के लिए करोड़ों रुपये की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी है:

MGM मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर: वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 के बीच एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने, नए स्नातकोत्तर (PG) विषय शुरू करने और पीजी सीटों के विस्तार हेतु 3,93,91,09,600 रुपये (3.93 अरब से अधिक) की स्वीकृति दी गई।

SNMMCH, धनबाद: शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और पीजी सीटों की वृद्धि तथा संस्थान के चरण-III सुदृढ़ीकरण के लिए 4,95,02,77,600 रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, धनबाद जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) की निधि से कॉलेज के समग्र उन्नयन के लिए 2.75 अरब रुपये से अधिक की अलग से प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव: झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों और विशेषज्ञों की सेवानिवृत्ति की उम्र 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

शिक्षा और छात्र कल्याण: 100 नए सीएम उत्कृष्ट विद्यालय और मुफ्त सेनेटरी नैपकिन

CM School of Excellence: आदर्श विद्यालय योजना के तहत पूर्व से संचालित 80 स्कूलों के अतिरिक्त राज्य के 100 अन्य विद्यालयों को ‘मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय’ के रूप में विकसित करने हेतु 7,21,43,25,000 रुपये मंजूर किए गए।

छात्राओं के लिए मुफ्त सेनेटरी नैपकिन: राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को हर माह अधिकतम 10 ‘Oxo-biodegradable’ सेनेटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए 1.24 अरब रुपये से अधिक की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति 2026: उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत छात्रों में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति के गठन को हरी झंडी दी गई।

कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन: 606 थानों में लगेंगे 9,006 CCTV कैमरे

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए राज्य के 606 पुलिस थानों में कुल 9,006 सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR 3.0) के आधार पर 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, रांची (होटवार), दुमका, जमशेदपुर (घाघीडीह) और हजारीबाग केंद्रीय कारागारों में ओपन/सेमी-ओपन बैरक स्थापित किए जाएंगे।

अन्य प्रमुख कैबिनेट निर्णय:

वज्रपात और हीटवेव आपदा सूची से बाहर: केंद्र सरकार द्वारा Lightning (वज्रपात) और Heat Wave (ग्रीष्म लहर) को राष्ट्रीय आपदा सूची में शामिल किए जाने के बाद, इन्हें राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा सूची से विलोपित कर दिया गया है।

झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति-2025: ग्रामीण कार्य विभाग के तहत निर्मित पुलों के रखरखाव और मरम्मत के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई।

तोपचांची झील का सौंदर्यीकरण: धनबाद स्थित तोपचांची झील और आसपास के इलाकों को PPP मोड (DBFOT मॉडल) पर खूबसूरत बनाने के लिए 184.29 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई।

सड़क और अवसंरचना: गिरिडीह, रामगढ़, मनोहरपुर, चतरा और चाईबासा में कई प्रमुख सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

वित्तीय सुधार व पद सृजन: वित्त विभाग के Project Monitoring Unit (PMU) के सुदृढ़ीकरण के लिए 37 पुराने पदों को समाप्त कर 76 नए आउटसोर्सिंग/संविदा पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।