झारखंड में कानून-व्यवस्था पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा हमला, सरकार से पूछे तीखे सवाल !

झारखंड में जेल, थाना और विधायक आवास तक सुरक्षित नहीं, आखिर कहां है कानून का राज? : बाबूलाल मरांडी !

राज्य ब्यूरो | झारखंड न्यूज़ : झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने रांची के होटवार जेल में युवक के साथ कथित सामूहिक यौन हिंसा, सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर लगे गंभीर आरोपों, गम्हरिया थाना कांड और पुलिस हिरासत में हो रही मौतों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। श्री मरांडी ने सवाल किया कि आखिर झारखंड में चल क्या रहा है, जहां न जेल सुरक्षित है, न थाना और न ही विधायक आवास?

जेलों में कैदी भी सुरक्षित नहीं

होटवार जेल की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जेल को राज्य का सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, लेकिन वहां भी कैदी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक 20 वर्षीय युवक के साथ विभिन्न पर्व-त्योहारों के दौरान सामूहिक यौन हिंसा की गई। जब पीड़ित ने लिखित शिकायत की, तो उसकी शिकायत को फाड़ दिया गया और उसे उचित इलाज तक मुहैया नहीं कराया गया।

उन्होंने मांग की कि इस घिनौने कृत्य में शामिल जेल के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए और निष्पक्ष जांच के लिए आरोपित कैदियों को दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जाए।

कांग्रेस विधायक के मामले पर निष्पक्ष जांच की मांग

सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म, गर्भपात कराने और प्रताड़ित करने के गंभीर आरोपों पर बोलते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मामला सत्ताधारी दल के विधायक से जुड़ा होने के कारण सरकार पर भारी दबाव है। उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात पीड़िता से हुई है और बच्ची ने उन्हें अपनी आपबीती सुनाई है।

उन्होंने कहा कि विधायक के साथ-साथ उनकी पत्नी, बहन और उस व्यक्ति की भी गहन जांच होनी चाहिए, जिसने बच्ची को उनके यहां काम के लिए भेजा था। उन्होंने आरोपी विधायक पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय उल्टा पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए जाने की भी कड़ी निंदा की।

हिरासत में मौतों के आंकड़े और पुलिस प्रताड़ना

पुलिस और न्यायिक हिरासत में हुई मौतों का जिक्र करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि खुद राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2026 तक हिरासत में 427 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 262 मामलों में न्यायिक जांच के बजाय सिर्फ कार्यपालिका दंडाधिकारी से खानापूर्ति कराई गई।

उन्होंने लातेहार के बरियातू थाना में आदिवासी महिला को प्रताड़ित करने, सरायकेला के कपाली ओपी में युवती की पिटाई, पलामू और देवघर में पुलिस हिरासत में हुई मौतों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में केवल पुलिसकर्मियों का निलंबन काफी नहीं है, बल्कि दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए।

प्रेसवार्ता के अंत में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेशवासियों को महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं। इस दौरान उनके साथ प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा और मीडिया सह-प्रभारी सतीश सिन्हा भी मौजूद रहे।