बिहार में औद्योगिक क्रांति: मुजफ्फरपुर में ₹14.74 करोड़ के निवेश से लगेगी आधुनिक फर्नीचर इकाई, मिलेंगे रोजगार

मुजफ्फरपुर में ₹14.74 करोड़ का बड़ा निवेश: बियाडा ने दी आधुनिक फर्नीचर निर्माण इकाई को हरी झंडी

​पटना / मुजफ्फरपुर: बिहार में विनिर्माण (Manufacturing) और इंटीरियर उत्पाद क्षेत्र को पंख लगने वाले हैं। राज्य सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) की परियोजना समाशोधन समिति (PCC) ने मुजफ्फरपुर के डुमरिया औद्योगिक क्षेत्र में एक आधुनिक विनिर्माण इकाई को मंजूरी दे दी है। M/s City Advertising द्वारा स्थापित होने वाली इस इकाई में लगभग ₹14.74 करोड़ का निवेश किया जाएगा।

​📊 परियोजना की बड़ी बातें (Key Highlights)

​कुल निवेश: ₹14.74 करोड़ (लगभग)

​आवंटित भूमि: 0.46 एकड़ (औद्योगिक क्षेत्र डुमरिया, मुजफ्फरपुर)

​क्या बनेगा: मॉड्यूलर फर्नीचर, स्टील आलमारी, घरेलू एवं कार्यालय उपयोग के आधुनिक इंटीरियर उत्पाद।

​रोजगार के अवसर: लगभग 50 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

​💬 नेतृत्व का क्या कहना है?

​”बिहार सरकार विविध विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित कर राज्य को आधुनिक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस प्रकार की परियोजनाएँ स्थानीय उद्योगों को मजबूती देने के साथ आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभाएंगी।”

— सुश्री श्रेयसी सिंह, माननीया उद्योग मंत्री, बिहार

​”बिहार में निवेशकों को बेहतर आधारभूत संरचना, पारदर्शी प्रक्रियाएँ और निवेशक-अनुकूल नीतियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। फर्नीचर और इंटीरियर जैसे क्षेत्रों में निवेश स्थानीय युवाओं के लिए उद्यमिता (Entrepreneurship) के नए रास्ते खोलेगा।”

— श्री कुंदन कुमार, सचिव (उद्योग विभाग) सह प्रबंध निदेशक (BIADA)

​💡 यह निवेश क्यों है खास?

​बिहार में अब तक पारंपरिक उद्योगों पर ज्यादा जोर रहा है, लेकिन अब मॉड्यूलर फर्नीचर और इंटीरियर डिजाइनिंग जैसे आधुनिक सेक्टर में ₹14 करोड़ से अधिक का निवेश यह दर्शाता है कि राज्य में मैन्युफैक्चरिंग का दायरा बदल रहा है। इससे न सिर्फ स्थानीय युवाओं को हाई-स्किल्ड काम सीखने को मिलेगा, बल्कि बिहार में बने उत्पाद अन्य राज्यों में भी भेजे जा सकेंगे।

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“बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकेगा उद्योग! ₹14.74 करोड़ के निवेश से स्थापित होगी आधुनिक फर्नीचर इकाई, बियाडा (BIADA) ने दी मंजूरी। स्थानीय युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर।