Home » एनएचए रिपोर्ट से झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल: जेब से खर्च 58.7%, मृत्युंजय शर्मा का हमला !
झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एनएचए रिपोर्ट को लेकर सियासी बयानबाजी तेज, मृत्युंजय शर्मा ने राज्य सरकार पर साधा निशाना !
रांची: नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (एनएचए) की रिपोर्ट को लेकर झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी खर्च के आंकड़ों पर बहस छिड़ गई है। झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा ने रिपोर्ट के हवाले से राज्य सरकार की स्वास्थ्य नीतियों और प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस राँची से आठ वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी, वहाँ आज भी इलाज के कुल खर्च का 58.7 प्रतिशत हिस्सा आम नागरिकों को अपनी जेब से चुकाना पड़ रहा है, जो 42.7 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से 16 प्रतिशत अधिक है।
राष्ट्रीय आंकड़ों और प्रति व्यक्ति खर्च का अंतर
मृत्युंजय शर्मा के अनुसार, पिछले एक दशक में केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभाव से देश में स्वास्थ्य पर लोगों का निजी खर्च 64.2 प्रतिशत से घटकर 42.7 प्रतिशत पर आ गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी स्वास्थ्य खर्च बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचा है और देश में स्वास्थ्य पर सरकारी निवेश पहली बार नागरिकों के निजी खर्च से अधिक दर्ज किया गया है।
विवरण / पैरामीटर झारखंड की स्थिति राष्ट्रीय / तुलनात्मक आंकड़ा
जेब से इलाज का खर्च (OOPE) 58.7% 42.7% (राष्ट्रीय औसत)
प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 1,604 रुपये 2,959 रुपये (राष्ट्रीय औसत)
प्रति व्यक्ति जेब से खर्च 2,497 रुपये —
बजट में स्वास्थ्य का हिस्सा 6.6% —
प्रवक्ता ने कहा कि झारखंड में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च केवल 1,604 रुपये है, जबकि एक नागरिक को औसतन 2,497 रुपये अपनी जेब से खर्च करने पड़ रहे हैं। उनके मुताबिक, राज्य सरकार अपने कुल बजट का मात्र 6.6 प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च कर रही है।
आयुष्मान योजना और अस्पतालों की स्थिति पर सवाल
मृत्युंजय शर्मा ने आरोप लगाया कि आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन में राज्य सरकार की ढिलाई से आम लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड की मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना पर केवल 300 करोड़ रुपये खर्च दर्ज है, जबकि ओडिशा में यह खर्च 4,211 करोड़ रुपये बताया गया। उनके अनुसार, अस्पतालों के लिए कड़ी शर्तें तय किए जाने से कई छोटे अस्पताल योजना से बाहर हो गए और निजी अस्पतालों का करीब 190 करोड़ रुपये का बकाया लंबे समय तक अटका रहा, जिसके चलते कार्डधारकों को भी कई बार नकद भुगतान करना पड़ता है।
कैग रिपोर्ट और रिक्त पदों का मुद्दा
सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर बात करते हुए उन्होंने फरवरी 2025 में विधानसभा में रखी गई कैग (CAG) रिपोर्ट का हवाला दिया। रिपोर्ट के अनुसार:
डॉक्टरों और विशेषज्ञों के 3,634 स्वीकृत पदों में से 2,210 पद खाली हैं।
आधे से अधिक स्टाफ नर्स और 80 प्रतिशत पैरामेडिकल पद रिक्त पड़े हैं।
दवाओं और उपकरणों की खरीद के लिए उपलब्ध 1,395 करोड़ रुपये में से मात्र 279 करोड़ रुपये ही खर्च हो सके।
जाँचे गए अस्पतालों में 66 से 94 प्रतिशत तक दवाओं की कमी सामने आई।
एंबुलेंस सेवा ठप और एस्मा की चेतावनी पर प्रतिक्रिया
मृत्युंजय शर्मा ने राज्य में एंबुलेंस सेवा के प्रभावित होने और उस पर एस्मा (ESMA) लागू करने की चेतावनी दिए जाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि एंबुलेंस सेवा रुकने से मरीजों और उनके परिजनों को तत्काल चिकित्सा सहायता मिलने में दिक्कत हो रही है, इसलिए सरकार को सख्त रुख या बयानबाजी के बजाय संवाद और समाधान के जरिए सेवा बहाल करने पर ध्यान देना चाहिए। अंत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य प्रबंधन सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।