Home » हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक, वन्यजीवों और ग्रामीणों के हितों पर जोर !
झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक: संरक्षण और स्थानीय जनजीवन के बीच संतुलन पर सीएम हेमन्त सोरेन का विशेष जोर !
रांची : मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के वन क्षेत्रों और वन्यजीव अभयारण्यों में जैव विविधता, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा तथा विकास परियोजनाओं से जुड़े अहम प्रस्तावों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि वन्यजीवों के संरक्षण के साथ-साथ अभयारण्यों और जंगलों के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों की आजीविका, जीवनयापन और बुनियादी सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी जाए।
अभयारण्यों के निवासियों के हितों और सुविधाओं पर फोकस
बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि वन्यजीव अभयारण्यों एवं संरक्षित वन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों और स्थानीय समुदायों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वन संरक्षण की योजनाओं के साथ-साथ वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आना भी जरूरी है, ताकि संरक्षण और स्थानीय जनजीवन के बीच बेहतर तालमेल कायम हो सके।
मानव और वन्यजीव दोनों के लिए उपयोगी पौधरोपण
पौधरोपण अभियानों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगलों और आसपास के क्षेत्रों में ऐसे पेड़-पौधे लगाए जाएं, जो स्थानीय लोगों के साथ-साथ वन्यजीवों के लिए भी उपयोगी हों। उन्होंने कहा कि पौधरोपण का उद्देश्य केवल संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे प्रजातियों के पौधों को तरजीह दी जाए जिनके फल और अन्य प्राकृतिक संसाधन वन्यजीवों के आहार तथा स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकें।
जंगलों में मोबाइल टावर: रेडिएशन और सुरक्षा पर विशेष सावधानी
सुदूरवर्ती गांवों और वन क्षेत्रों में संचार व्यवस्था सुधारने की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरदराज के इलाकों में मोबाइल नेटवर्क पहुंचना आवश्यक है। हालांकि, जंगलों में मोबाइल टावर लगाते समय वन्यजीवों की सुरक्षा सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने टावरों से निकलने वाले संभावित रेडिएशन के प्रभाव और अन्य पर्यावरणीय पहलुओं का समुचित आकलन करने तथा आवश्यक तकनीकी व पर्यावरणीय सावधानियां बरतने का निर्देश दिया।
सड़क, बिजली, पेयजल और रेलवे से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा
बैठक में वन क्षेत्रों से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं और विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रमुख प्रस्तावों में शामिल रहे:
विद्युतीकरण: पूर्वी सिंहभूम के बोंटा गांव में मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के तहत 11 केवी विद्युत लाइन से बिजली आपूर्ति।
संचार एवं पुल: लातेहार के विजयपुर में मोबाइल टावर की स्थापना और गारू में कुरिल नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण।
सड़क एवं कॉरिडोर: सरायकेला-खरसावां में एनएच-33 के कालीमंदिर-बालीगुमा खंड में फोरलेन/सिक्सलेन एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए उपयोगिता सेवाओं का स्थानांतरण तथा लातेहार में एनएच-75 के उदयपुरा से भोगू खंड का फोरलेन निर्माण।
पेयजल आपूर्ति: कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत फूलवरिया और डुमरियाटांड़ सहित आसपास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजना का विस्तार और सुदृढ़ीकरण।
रेलवे नेटवर्क स्थानांतरण: पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कुंमंडीह और बरवाडीह के बीच लगभग 18.5 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को रिजर्व क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव।
अन्य प्रस्ताव: पारसनाथ स्थित मधुबन से शिखरजी तक सड़क निर्माण तथा पश्चिमी सिंहभूम के गुआ क्षेत्र में सेल (SAIL) की गुआ ओर माइंस की झिलिंगबुरू-I खनन लीज से जुड़े विषय।
बैठक में इनकी रही मौजूदगी
इस बैठक में राज्य वन्यजीव बोर्ड की सदस्य एवं विधायक श्रीमती लुईस मरांडी, विधायक श्री सुदीप गुड़िया एवं श्री रामचंद्र सिंह, मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, सचिव श्री अबूबक्र सिद्दीकी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री संजीव कुमार, श्री रवि रंजन सहित बोर्ड के पदेन व अन्य सदस्य तथा वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।