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झारखंड सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक: 26 कैदियों की रिहाई को मंजूरी, सीएम हेमन्त सोरेन ने दिए काउंसलिंग के निर्देश !
रांची: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे कुल 73 कैदियों की रिहाई से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया, जिसके बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।
73 मामलों की समीक्षा के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति
बैठक में राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद द्वारा अनुशंसित 20 नए मामलों के साथ पिछली बैठकों में अस्वीकृत किए गए 53 मामलों पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों के साथ प्रत्येक मामले की बिंदुवार समीक्षा की।
रिहाई को लेकर निर्णय लेते समय निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं पर ध्यान दिया गया:
निर्धारित मानक और पात्रता की शर्तें
बंदी का जेल के भीतर आचरण और कारावास की अवधि
विधिक प्रावधान और न्यायालयों का मंतव्य
संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और प्रोबेशन पदाधिकारियों की राय
सभी तथ्यों और रिपोर्ट्स के गहन परीक्षण के बाद 26 कैदियों को रिहा करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।
पुनर्वास के लिए काउंसलर और एनजीओ की मदद लेने के निर्देश
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों के लिए विभाग की ओर से काउंसलर नियुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि जेल से निकलकर अपने घर और गांव लौटने वाले बंदी दोबारा किसी अपराध की राह पर न जाएं।
रिहा बंदियों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मुख्यमंत्री ने मनोवैज्ञानिक (साइकोलॉजिस्ट) काउंसलर की नियुक्ति करने के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों (NGO) का सहयोग लेने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा, कारामुक्त हुए जो कैदी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रोबेशन ऑफिसर (PO) को सौंपी गई है।
बाहर न निकलने वाले बंदियों की भी होगी काउंसलिंग
मुख्यमंत्री ने बैठक में यह मुद्दा भी उठाया कि सजा पूरी करने के बावजूद कई बंदी जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते। उन्होंने ऐसे बंदियों की काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वे बाहर क्यों नहीं जाना चाहते और उनके पारिवारिक हालात क्या हैं।
बैठक में मौजूद रहे वरिष्ठ अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्रीमती वंदना दादेल, डीजीपी श्रीमती तदाशा मिश्रा, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (न्याय) विभाग श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं श्री सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त श्री अनिल कुमार मिश्रा, निदेशक (प्रशासन) कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं श्री ज्ञान शंकर जायसवाल, प्रोबेशन पदाधिकारी श्री चंद्रमोली सिंह और बंदी कल्याण पदाधिकारी श्री राम गोविंद पंडित सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।