झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: RIMS 2 की स्थापना को मंजूरी, आदिम जनजातियों को 150 दिन का रोजगार, सड़कों के लिए करोड़ों स्वीकृत

झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: RIMS 2 की स्थापना को मंजूरी, आदिम जनजातियों को मिलेगा 150 दिन का रोजगार; देखें पूरी सूची

झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक, कुल 28 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर।

रांची: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर), स्वास्थ्य और युवाओं के रोजगार से जुड़े कई दूरगामी और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए RIMS 2 की स्थापना से लेकर आदिम जनजातियों (PVTG) के लिए मनरेगा के तहत अतिरिक्त रोजगार देने जैसे कुल 28 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई है।

नीचे कैबिनेट बैठक में लिए गए सभी महत्वपूर्ण फैसलों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है:

🏥 स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा धमाका: RIMS 2 की स्थापना को मंजूरी

रिम्स 2 (RIMS 2) का निर्माण: राज्य में चिकित्सा व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने के लिए ₹41,89,41,26,604 (41 अरब से अधिक) की भारी-भरकम राशि के साथ ‘राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान II’ (RIMS 2) की स्थापना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

IIM और XISS को जिम्मेदारी: इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए JAGRITI PMU का गठन किया गया है। इसके साथ ही IIM रांची को ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में और XISS रांची को ‘इम्पैक्ट असेसमेंट’ के लिए मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित किया गया है।

विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को स्टाइपेंड: राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप कर रहे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों (Foreign Medical Graduates) को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के दिशा-निर्देशों के तहत स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के दौरान वृत्तिका (Stipend) देने की सुविधा को मंजूरी दी गई है।

🌾 रोजगार और सामाजिक सुरक्षा: आदिम जनजातियों (PVTG) को तोहफा

150 दिनों का रोजगार: झारखण्ड में मनरेगा के तहत आदिम जनजाति समूहों (PVTG) को अब एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले 100 दिनों के रोजगार के अलावा 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार (कुल 150 दिन) दिया जाएगा।

VB-G RAM G पर सहमति: बैठक में ‘वीबी-जी रामजी’ योजना पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद मंत्रिपरिषद ने इस पर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है।

🛣️ सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर: सुदूर इलाकों को जोड़ने के लिए करोड़ों का बजट

कैबिनेट ने राज्य की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए कई सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण (IRQP) के प्रस्तावों को मंजूरी दी है:

चतरा (सिमरिया-टण्डवा पथ): 26.85 किमी लंबी सड़क के राइडिंग क्वालिटी में सुधार के लिए ₹33.76 करोड़ स्वीकृत।

साहेबगंज (SH-18 ADB पथ): गोपलांडीह से भोगनाडीह तक (3.725 किमी) भू-अर्जन और वृक्षारोपण सहित निर्माण के लिए ₹88.84 करोड़ की स्वीकृति।

दुमका (गोविन्दपुर-साहेबगंज ADB पथ): 51.930 किमी लंबे पथ को पेव्ड सोल्डर के साथ 2-लेन में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए ₹221.40 करोड़ मंजूर।

रांची (बिरसा चौक से धुर्वा): धुर्वा गोलचक्कर से पुलिस हेडक्वार्टर तक (2.697 किमी) सड़क के सौंदर्यीकरण, साइकिल ट्रैक निर्माण और चौड़ीकरण के लिए ₹36.30 करोड़ स्वीकृत।

पाकुड़: तलवा से खारू टोला और चन्दना से श्रीधरपाड़ा लिंक पथ (कुल 17.910 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को ट्रांसफर करते हुए पुल निर्माण और पौधारोपण के लिए ₹128.20 करोड़ मंजूर।

⚖️ प्रशासनिक एवं नीतिगत सुधार: नई नियमावलियों का गठन

गोपनीयता की शपथ अनिवार्य: झारखंड सरकार के अधीन नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए जॉइनिंग और पदभार ग्रहण करने के समय “निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ/प्रतिज्ञान” को अनिवार्य कर दिया गया है।

नई सेवा नियमावलियाँ:

‘झारखंड योजना सेवा नियमावली, 2026’ के गठन को स्वीकृति।

‘झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली-2026’ को मंजूरी।

‘झारखण्ड राज्य निम्नवर्गीय लिपिक-सह-कम्प्यूटर संचालक सेवा संवर्ग नियमावली-2026’ के गठन को स्वीकृति।

विभागीय प्रोन्नति नीति में बदलाव: कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के वर्ष 2003 और 2014 के संकल्पों में संशोधन कर विभागीय प्रोन्नति समिति (DPC) की कार्यप्रणाली में बदलाव की स्वीकृति दी गई है।

🚩 श्रावणी मेला 2026 और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

राजकीय श्रावणी मेला-2026: सुल्तानगंज से देवघर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और विधि-व्यवस्था के लिए 30 जुलाई 2026 से 28 अगस्त 2026 तक राज्य में 28 अस्थायी मेला थाना (O.P.) और 19 अस्थायी ट्रैफिक थाना (O.P.) के गठन को मंजूरी दी गई है।

बाणसागर परियोजना (सोन नदी जल बंटवारा): बाणसागर परियोजना समझौता 1973 के तहत सोन नदी बेसिन अंतर्गत पूर्ववर्ती बिहार को आवंटित जल का बिहार और झारखंड के बीच हुए बंटवारे के एग्रीमेंट ड्राफ्ट पर राज्य सरकार ने सहमति दे दी है।

उद्योग के लिए जमीन: सरायकेला अंचल के कोलाबिरा मौजा में 0.18 एकड़ सरकारी भूमि औद्योगिक उद्देश्य के लिए मेसर्स फ्लिटगार्ड फिल्टर प्रा० लि० को 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज पर देने की मंजूरी।

प्राइवेट यूनिवर्सिटी: चंदनकियारी (बोकारो) में पेमिया ऋषिकेश विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ‘Letter of Intent’ (LoI) जारी करने की स्वीकृति।

CAG रिपोर्ट विधानसभा में होगी पेश: भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए तैयार राज्य राजस्व प्रतिवेदन को आगामी विधानसभा सत्र में पटल पर रखने की अनुमति दी गई है।

दिल्ली में बड़ा आयोजन: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 08-09 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में National Stakeholders Consultation-2026 के आयोजन को हरी झंडी दी गई है।

🔨 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन और अनुशासनात्मक कार्रवाई

डॉक्टर बर्खास्त: चाईबासा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (कराईकेला) के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ० शशिकान्त प्रसाद को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई है।

पेंशन और एरियर का भुगतान:

खान पर्षद, हजारीबाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया पेंशन भुगतान के लिए हजारीबाग नगर निगम और रामगढ़ नगर परिषद को राशि आवंटित की गई।

अखिलेश कुमार को सचिवालय सेवा के तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से उप सचिव कोटि तक भूतलक्षी प्रभाव (Retrospective effect) से प्रोन्नति और कृष्ण चन्द्र चौधरी (तत्कालीन संयुक्त नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-103 के तहत बकाया वेतन भुगतान को मंजूरी दी गई।

स्व० जगदेव सदा की सेवा को नियमित करते हुए उन्हें एसीपी/एमएसीपी (ACP/MACP) का लाभ देने की स्वीकृति दी गई।

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