झारखंड के अधिकारों पर डाका बर्दाश्त नहीं, उलगुलान होगा और तेज: विनोद पांडेय

झारखंड के अधिकारों पर डाका डालने वाले कानून के खिलाफ आंदोलन होगा तेज: विनोद पांडेय

रांची: केंद्र सरकार के नए खनिज कानून (MMDR संशोधन) और राज्य के बकाया राजस्व को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने मोर्चा खोल दिया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने स्पष्ट किया है कि झारखंड की जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रखंड स्तर से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन अब जिला और राज्य स्तर तक पहुंचेगा।

MMDR कानून राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर हमला

विनोद पांडेय ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लाया गया एमएमडीआर संशोधन कानून केवल झारखंड के खनिज राजस्व को नुकसान पहुंचाने की साजिश नहीं है, बल्कि यह राज्यों के संवैधानिक अधिकारों और वित्तीय स्वायत्तता को कमजोर करने का सीधा प्रयास है।

उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ केंद्र सरकार राज्य के खनिजों पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती है, तो दूसरी तरफ वर्षों से लंबित राज्य के बकाये का जवाब देने से बच रही है।

₹1.36 लाख करोड़ बकाये का हिसाब दे भाजपा

झामुमो महासचिव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो बीजेपी पहले हिसाब मांगती थी, अब समय आ गया है कि वह राज्य के हक का हिसाब दे। झारखंड सरकार के दावों के अनुसार, केंद्र और उसकी एजेंसियों पर राज्य का ₹1.36 लाख करोड़ बकाया है, जिसमें:

भूमि मुआवजा: लगभग ₹1.01 लाख करोड़

कॉमन कॉज से जुड़े बकाये: लगभग ₹32,000 करोड़

वॉश्ड कोल रॉयल्टी व अन्य देनदारियां: लगभग ₹2,500 से ₹2,900 करोड़

पर्यावरण नुकसान और विस्थापन झेलता है झारखंड

विनोद पांडेय ने कहा कि खनन गतिविधियों के कारण झारखंड के लोगों को प्रदूषण, विस्थापन, पर्यावरणीय क्षति और भारी सामाजिक कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे में राज्य को उसके वाजिब राजस्व और संसाधनों से वंचित करना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है, जिसे राज्य की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी।

“जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर झारखंड का स्वाभाविक अधिकार है। इस अधिकार की रक्षा के लिए उलगुलान अनवरत जारी रहेगा।” — विनोद कुमार पांडेय

उलगुलान का अगला चरण: जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन

झामुमो ने प्रखंड मुख्यालयों पर अपने विरोध का पहला चरण सफलता से पूरा कर लिया है। अब इस आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा:

पहला चरण (पूर्ण): प्रखंड मुख्यालयों पर धरना व प्रदर्शन।

दूसरा चरण (आगामी): सभी जिला मुख्यालयों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन।

तीसरा चरण: राज्य स्तर पर एक बड़े और व्यापक आंदोलन की रूपरेखा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड अपने संवैधानिक, कानूनी और जन-अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर अदालत तक मजबूती से लड़ेगा।