झारखंड: SIR-2026 की समीक्षा में बोले CEO के रवि कुमार— “पात्र नागरिकों को न हो परेशानी, संदिग्ध मामलों पर जारी हो स्पीकिंग ऑर्डर”

गुमला में SIR-2026 की समीक्षा: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार बोले— “पात्र नागरिकों को न हो परेशानी, संदिग्ध मामलों में जारी करें स्पीकिंग ऑर्डर”

गुमला (झारखंड)। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) श्री के. रवि कुमार ने गुमला जिले में ‘विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण’ (SIR-2026) की ज़मीनी स्थिति (ग्राउंड ज़ीरो) का जायज़ा लिया। अवलोकन के बाद जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को मतदाता सूची के शुद्धिकरण और आम नागरिकों की सुविधा को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि SIR-2026 प्रक्रिया के दौरान किसी भी पात्र भारतीय नागरिक को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करते हुए संदिग्ध मामलों की विधिवत जांच की जाए और जांच के बाद स्पीकिंग ऑर्डर (Speaking Order) पारित कर ही मामलों का निष्पादन किया जाए।

ERO और AERO स्तर पर होगी नियमित समीक्षा

CEO के. रवि कुमार ने बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने और उनकी समस्याओं का समय पर समाधान करने पर ज़ोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि ERO (निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी) और AERO स्तर पर बूथवार प्रगति, लंबित आवेदनों और समस्याओं की नियमित समीक्षा की जाए ताकि काम में कोई बाधा न आए।

दस्तावेजों की कमी पर स्थानीय जांच और पारिवारिक अभिलेख होंगे आधार

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की व्यावहारिक समस्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी नागरिक के पास पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध न हों, तो जन्म स्थान, माता-पिता, भाई-बहन या अन्य पारिवारिक अभिलेखों के माध्यम से सत्यापन किया जाए। जरूरत पड़ने पर अधिकारी खुद घर जाकर स्थानीय स्तर पर स्थिति का पता लगाएं।

इसके अलावा, विवाह के बाद महिलाओं के मामलों में उनके मायके के खतियान, पारिवारिक विवरण और अन्य वैध दस्तावेजों को भी सत्यापन का आधार माना जाएगा।

फॉर्म 6 के डिजिटाइजेशन में तेजी और डेटा की शुद्धता पर जोर

बैठक के दौरान श्री के. रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि SIR प्रक्रिया के नाम पर कोई भी नया प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नए और युवा पात्र नागरिकों द्वारा भरे गए फॉर्म 6 (Form 6) के डिजिटाइजेशन कार्य में तेजी लाई जाए और इसके साथ ही डेटा की 100% शुद्धता सुनिश्चित की जाए।