Home » झारखंड कैबिनेट के 41 बड़े फैसले ! सरकारी कर्मचारियों का DA 3% बढ़ा, विश्रामपुर में बनेगा डिग्री कॉलेज !
रांची :झारखंड में हेमंत सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को आयोजित झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक का सबसे बड़ा आकर्षण राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि और पलामू जिले में नए डिग्री कॉलेज के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति मिलना रहा।
कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा
राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनभोगियों के लिए सातवें, छठे और पांचवें केंद्रीय वेतनमान में 1 जुलाई 2026 के प्रभाव से महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की दरों में 3% की अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई है। इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा।
पलामू को मिला नया डिग्री कॉलेज
शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय के अंतर्गत पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में नए डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
सड़क, पुल और बुनियादी ढांचे का विकास
कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न जिलों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है:
पाकुड़ और जामताड़ा में बाईपास व सड़क चौड़ीकरण के लिए करोड़ों रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
सरायकेला-खरसावां और रांची जिलों में सड़क पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण कार्यों को मंजूरी मिली है।
उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार और मुख्य नहर के लाइनिंग कार्य के लिए 30.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अन्य प्रमुख फैसले
सचिवालय में नई नियुक्तियों पर रोक: सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाए जाने का निर्णय लिया गया है।
वज्रपात से राहत: वज्रपात (Lightning) से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि (JCF) से 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
विधेयक को मंजूरी: निबंधन अधिनियम, 1908 में संशोधन हेतु ‘निबंधन (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2026’ के गठन की स्वीकृति दी गई।
अवकाश की घोषणा: वर्ष 2027 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
कैबिनेट के इन तमाम फैसलों से राज्य में विकास कार्यों को गति मिलने के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्था और सुदृढ़ होगी।