रांची: SIR मामले को लेकर चुनाव आयोग पहुंचा झारखंड तंजीम, शमशेर आलम बोले— ‘विदेशी नागरिकता के नाम पर न हो मुस्लिमों का उत्पीड़न’

रांची: SIR मामले को लेकर चुनाव आयोग पहुंचा झारखंड तंजीम, शमशेर आलम बोले— ‘विदेशी नागरिकता के नाम पर न हो मुस्लिमों का उत्पीड़न’

रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR – Special Intensive Revision) अभियान को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में ‘झारखंड तंजीम’ का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचा और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा।

झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष सह झारखंड तंजीम के अध्यक्ष शमशेर आलम के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में SIR प्रक्रिया के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आ रही समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया।

चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन: “विदेशी नागरिक के नाम पर मुस्लिमों को परेशान न करें”

चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शमशेर आलम ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) की आड़ में किसी भी निर्दोष नागरिक को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रक्रिया के नाम पर विदेशी नागरिकता का हवाला देकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है और उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने या संदेह के दायरे में डालने की कोशिशें की जा रही हैं। तंजीम ने मांग की है कि चुनाव आयोग अपने अधिकारियों और BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे कि नियमानुसार काम हो, न कि किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाया जाए।

शमशेर आलम का सख्त चेतावनी भरा बयान: “मुसलमानों की परेशानी पर हम चुप नहीं बैठेंगे”

झारखंड तंजीम के अध्यक्ष शमशेर आलम ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, “मुसलमानों की परेशानियों और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन पर हम चुप नहीं बैठेंगे। यदि संवैधानिक अधिकारों के तहत रह रहे देश के नागरिकों को विदेशी बताकर डराने या वोटर सूची से नाम काटने का प्रयास किया गया, तो तंजीम सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ेगी।”

उन्होंने आगे कहा कि तंजीम पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव और पारदर्शी वोटर लिस्ट के पक्ष में है, लेकिन पारदर्शिता के नाम पर डर और खौफ का माहौल बनाना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला ?

झारखंड में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत घर-घर जाकर फॉर्म सत्यापन और डेटा डिजिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में कागजातों की मांग और सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों में कई शंकाएं और चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। इसी सिलसिले में झारखंड तंजीम ने आयोग के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई है ताकि हर वैध नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रहे।