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झारखंड विधानसभा के 26वें स्थापना दिवस पर अध्यक्ष का स्वागत संबोधन: लोकतांत्रिक यात्रा, उपलब्धियां और चुनौतियां !
रांची: झारखंड विधानसभा के 26वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित गरिमामय समारोह में माननीय अध्यक्ष ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, सत्ता पक्ष व विपक्ष के मुख्य सचेतकों, सांसदों, विधायकों तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हुए विधानसभा की 25 वर्षों की यात्रा, आंकड़ों और भविष्य की प्राथमिकताओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।
संघर्ष से संवैधानिक पहचान तक का सफर
अध्यक्ष ने कहा कि 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड राज्य का गठन जल, जंगल, जमीन, अस्मिता और सम्मान के लिए पीढ़ियों के संघर्ष का परिणाम था। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा, सिदो-कान्हू, चाँद-भैरव, फूलो-झानो, तिलका माँझी, नीलाम्बर-पीताम्बर, पंडित गणपत राय, शेख भिखारी और दिशोम गुरु शिबू सोरेन सहित अनेक ज्ञात-अज्ञात विभूतियों के योगदान को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि यह सदन समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज को शासन की सर्वोच्च लोकतांत्रिक प्रक्रिया तक पहुँचाने का माध्यम है।
बैठकों की संख्या और विधायी कार्य का लेखा-जोखा
संबोधन में विधानसभा की कार्यप्रणाली के प्रमुख आंकड़े साझा किए गए:
पाँचवीं विधानसभा (2020–2024): इस अवधि में कुल 118 बैठकें आयोजित हुईं, जो औसतन प्रतिवर्ष लगभग 24 बैठकें रही थीं। निरंतर बैठकों के चलते पाँच वर्षों में मात्र सात अध्यादेश जारी किए गए।
वर्ष 2025 की स्थिति: झारखंड विधानसभा ने 2025 में 31 बैठकें कीं, जो देश की राज्य विधानसभाओं के लगभग 24 दिनों के औसत से सात दिन अधिक है। देश की केवल छह विधानसभाओं ने इससे अधिक बैठकें आयोजित कीं, जबकि 18 बड़ी विधानसभाएं पीछे रहीं।
पारित विधेयकों का स्वरूप: पाँचवीं विधानसभा में पारित विधेयकों में लगभग 30 प्रतिशत वित्त एवं कराधन, 27 प्रतिशत शिक्षा, 17 प्रतिशत प्रशासन एवं कार्मिक, 9 प्रतिशत कानून एवं न्याय, 5 प्रतिशत स्थानीय शासन, 3 प्रतिशत श्रम तथा 6 प्रतिशत अन्य विषयों से जुड़े थे।
सुधार की आवश्यकता वाले प्रमुख बिंदु
अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि संसदीय सफलता केवल बैठकों की संख्या से नहीं, बल्कि उनकी सार्थकता से आंकी जाती है। उन्होंने आत्मचिंतन के जिन बिंदुओं का उल्लेख किया, उनमें शामिल हैं:
विधेयकों को विस्तृत परीक्षण के लिए समितियों के पास भेजने की सीमित संख्या को बढ़ाना और समिति प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना।
पाँचवीं विधानसभा में सूचीबद्ध तारांकित एवं अल्प सूचित प्रश्नों में से लगभग 9 प्रतिशत प्रश्नों के ही उत्तर प्राप्त होने के संदर्भ में प्रश्नकाल के माध्यम से जवाबदेही को मजबूत करना।
बजट पर चर्चा और वित्तीय प्रस्तावों की गहन समीक्षा के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित करना।
महिला प्रतिनिधित्व और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उपस्थिति
अध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान छठी विधानसभा 81 निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रही है और इसमें 12 महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं, जो अब तक का सर्वाधिक महिला प्रतिनिधित्व है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष संवाद, तर्क, असहमति और परस्पर सम्मान के साथ मिलकर विधानसभा को प्रभावी बनाते हैं।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सितंबर 2026 में केपटाउन में आयोजित Commonwealth Parliamentary Association (CPA) सम्मेलन में झारखंड विधानसभा के प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में CPC बुलेटिन के प्रथम पृष्ठ पर झारखंड को स्थान मिलना राज्य के लिए गौरव की बात है।
उत्कृष्टता सम्मान और स्थापना दिवस के संकल्प
समारोह में भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान और विधानसभा सचिवालय के उत्कृष्ट कर्मियों को सम्मानित करने की परंपरा का जिक्र करते हुए अध्यक्ष ने सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों और कर्मियों को बधाई दी। अंत में उन्होंने नियमित एवं सार्थक बैठकों, सशक्त समिति प्रणाली, संसदीय गरिमा और दूरस्थ गाँवों के नागरिक तक विधानसभा की पहुँच सुनिश्चित करने का संकल्प दोहराया।