दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के नोटिस मामले पर चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण, जानें पूरा मामला

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को मिले नोटिस पर चुनाव आयोग की सफाई: भौतिक सत्यापन के बाद वोटर लिस्ट में नाम वैध घोषित !

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता को मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत नोटिस जारी किए जाने की सोशल मीडिया खबरों पर चुनाव आयोग ने आधिकारिक प्रेस नोट जारी कर स्थिति स्पष्ट की है।

निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO), विधानसभा क्षेत्र 14 (शालीमार बाग) द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि यह प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का ही एक सामान्य हिस्सा थी।

लॉजिकल विसंगति (Logical Discrepancy) के कारण जारी हुआ था नोटिस

चुनाव आयोग के अनुसार, मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), 2026 के दौरान गणना फॉर्म (Enumeration Form) में दिए गए विवरणों के आधार पर विसंगतियों की जांच की जा रही थी। इसी जांच प्रक्रिया में शालीमार बाग (AC-14) विधानसभा क्षेत्र की मतदाता के रूप में दर्ज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रविष्टि को ‘लॉजिकल विसंगतियों’ की सूची में चिह्नित किया गया था।

नियमानुसार, किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर संबंधित नागरिक को नोटिस जारी किया जाता है। आयोग ने स्पष्ट किया कि यही प्रक्रिया मुख्यमंत्री के मामले में भी अपनाई गई।

बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने किया भौतिक सत्यापन

नोटिस जारी होने के बाद, आयोग के नामित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा मामले की धरातली स्तर पर जांच (Physical Field Verification) की गई।

दस्तावेजों की जांच: मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी आवश्यक तथ्यों और दस्तावेजों का गहनता से सत्यापन किया गया।

प्रविष्टि को दी गई मंजूरी: सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी प्रविष्टि को पूरी तरह से वैध पाया गया।

अंतिम सूची में शामिल: जांच के बाद उनके नाम को 4 नवंबर, 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) में शामिल करने के लिए सुरक्षित (Parked) कर लिया गया है।

‘कोई पात्र छूटे नहीं, कोई अपात्र जुड़े नहीं’

प्रेस नोट के अंत में निर्वाचन आयोग ने अपनी पारदर्शिता और निष्पक्षता की प्रतिबद्धता को दोहराया। आयोग ने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि “कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न छूटे और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम इसमें शामिल न हो।”