ECI MCC Guidelines: चुनाव आचार संहिता में संविदा और पुनर्नियोजित कर्मचारियों पर ECI का बड़ा फैसला, दिए कड़े निर्देश !

नई दिल्ली। देश में चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त बनाए रखने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सख्त कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता (MCC) लागू होने के दौरान सरकारी विभागों में संविदा (Contract), आउटसोर्सिंग या सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियोजित (Re-employed) आधार पर कार्यरत व्यक्तियों और पूर्व अधिकारियों पर भी वही प्रतिबंध लागू होंगे, जो नियमित सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

यह निर्देश विशेष रूप से चुनावी राज्यों — गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों (Chief Secretaries) और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (Chief Electoral Officers) को भेजे गए हैं।

पत्र की मुख्य बातें और निर्वाचन आयोग के निर्देश

अवर सचिव (Under Secretary) अभिषेक तिवारी द्वारा जारी आधिकारिक निर्देश में आयोग ने पूर्व के आदेशों (06.11.1984 और 06.04.1991) का हवाला देते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं:

1. राजनीतिक तटस्थता अनिवार्य: सरकारी सहायता प्राप्त या पूर्ण रूप से वित्तपोषित निकायों, निगमों और आयोगों में कार्यरत कोई भी कर्मचारी या संविदाकर्मी किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी का प्रचार नहीं करेगा।

2. अधिकारियों को समन करने पर रोक: विभिन्न क्षमताओं में पुनर्नियोजित या अनुबंधित व्यक्ति चुनाव वाले जिलों या निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव संबंधी अधिकारियों को किसी आधिकारिक बैठक, चर्चा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए नहीं बुला सकेंगे।

3. कड़ी कार्रवाई की चेतावनी: आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का उल्लंघन या किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आचार संहिता में क्यों पड़ी इस कदम की जरूरत?

आमतौर पर नियमित सरकारी सेवकों के लिए राज्य सेवा आचरण नियमों (Conduct Rules) के तहत राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध होता है। हालांकि, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कई सेवानिवृत्त या अनुबंध पर नियुक्त अधिकारियों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं थे।

चुनाव आयोग के इस नए आदेश से अब यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी पुनर्नियोजित या संविदा अधिकारी अपने पद, स्थिति या प्रभाव का उपयोग किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में न कर सके।