Home » झारखंड: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अंतिम मौका आज, सभी बूथों पर लगेगा ‘एक और अवसर’ कैंप !
झारखंड: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अंतिम मौका आज, सभी बूथों पर लगेगा ‘एक और अवसर’ कैंप
रांची। झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित रह गए पात्र नागरिकों के लिए निर्वाचन आयोग ने एक विशेष पहल की है। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 18 नवंबर (बुधवार) को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक ‘एक और अवसर’ कैंप आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान बीएलओ (BLO) और बीएलए-2 (BLA-2) की बैठक के साथ-साथ चुनाव पाठशाला का भी आयोजन होगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) श्री के. रवि कुमार ने राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर के तहत आयोजित की जा रही यह छठी एवं अंतिम बीएलओ-बीएलए-2 बैठक है।
कैंप में इन 3 प्रमुख बिंदुओं पर रहेगा विशेष फोकस
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि इस विशेष कैंप के दौरान मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के मतदाताओं और नागरिकों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है:
1. एएसडीडी (ASDD) सूची में शामिल पात्र नागरिक: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर एएसडीडी सूची का पुनः प्रकाशन किया जा रहा है। यदि किसी कारणवश किसी पात्र नागरिक का नाम इस सूची में आ गया है, तो वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 या इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर अपना नाम पुनः जुड़वा सकते हैं।
2. दस्तावेज जमा न करने वाले मतदाता: ‘नो मैपिंग’, ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी’ और अन्य श्रेणियों के ऐसे मतदाताओं की सूची भी बूथों पर उपलब्ध कराई जा रही है, जिन्होंने निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (ERO) स्तर से दो बार नोटिस जारी होने और घर-घर सत्यापन के बावजूद अभी तक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। वे कैंप में आकर अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
3. नए युवा मतदाता (18+ वर्ष): ऐसे पात्र युवा नागरिकों की पहचान की जा रही है, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन अब तक मतदाता सूची में पंजीकरण नहीं करा सके हैं। कैंप में उनसे फॉर्म-6 प्राप्त कर मतदाता सूची में नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दोहराया कि आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे।