Home » झारखंड पुलिस और आईपीएस एसोसिएशन पर बीजेपी का हमला, अजय साह ने लगाया JMM-कांग्रेस की स्क्रिप्ट पढ़ने का आरोप !
झारखंड पुलिस और आईपीएस एसोसिएशन की प्रेस विज्ञप्ति पर बीजेपी का तीखा पलटवार, अजय साह बोले- ‘JMM-कांग्रेस की स्क्रिप्ट पढ़ रहे राहुल मुर्मू’
रांची: झारखंड पुलिस एसोसिएशन द्वारा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मुर्मू के बयान को सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और कांग्रेस की राजनीतिक स्क्रिप्ट करार दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल मुर्मू अब झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कम और हेमंत सरकार के समर्थक कुछ चुनिंदा पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधि ज्यादा नजर आ रहे हैं।
ईमानदार पुलिसकर्मी बाबूलाल मरांडी के साथ: अजय साह
अजय साह ने स्पष्ट किया कि झारखंड पुलिस महकमे के भीतर आज भी बड़ी संख्या में ऐसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जो राज्य की विधि-व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की बेबाक आवाज के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं।
उन्होंने हालिया मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि जब थानों के भीतर महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी वीभत्स घटनाएं सामने आ रही हों, जब दुष्कर्म के आरोपी के समर्थकों की तरह कुछ पुलिसकर्मी शेल्टर होम से कथित तौर पर पीड़िता को उठाकर आरोपी विधायक के आवास तक पहुंचा दें और POCSO कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाएं—तब भला नेता प्रतिपक्ष से यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वे इस पर चुप रहें? उन्होंने कहा कि इन गंभीर मामलों पर सवाल उठाना बाबूलाल मरांडी की संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है।
न्यायालय और तथ्यों का अध्ययन करने की सलाह
अजय साह ने राहुल मुर्मू को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिकॉर्ड तथा तथ्यों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बाबूलाल मरांडी की सक्रियता और लगातार उठाए गए सवालों के कारण ही राज्य के पूर्व डीजीपी को इस्तीफा देना पड़ा था, जबकि वर्तमान डीजीपी की कार्यशैली भी लगातार गंभीर सवालों के घेरे में बनी हुई है।
आईपीएस एसोसिएशन पर भी साधा निशाना
आईपीएस एसोसिएशन, झारखंड चैप्टर की प्रतिक्रिया पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कड़ा सवाल उठाया कि जिस डीजीपी की नियुक्ति और कार्यप्रणाली पर देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट), केंद्रीय गृह मंत्रालय और यूपीएससी (UPSC) तक सवाल खड़े कर चुके हों, उनके बचाव में उतरने की आवश्यकता आखिर क्यों आन पड़ी है?
अजय साह ने कहा कि, “डीजीपी के प्रवक्ता की भूमिका निभाने के बजाय आईपीएस एसोसिएशन को राज्य की आम जनता के बुनियादी सवालों का जवाब देना चाहिए।” उन्होंने निम्नलिखित बड़े सवाल खड़े किए:
अवैध कारोबार पर चुप्पी: झारखंड में अवैध कोयला, बालू और पत्थर के तस्करी के खिलाफ डीजीपी ने अब तक क्या ठोस कार्रवाई की है?
घोटालों में भूमिका: JPSC और JSSC परीक्षाओं में सामने आए बड़े घोटालों पर पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका रही है?
बिगड़ती कानून-व्यवस्था: राज्य में लगातार खराब हो रही कानून-व्यवस्था की समीक्षा के लिए डीजीपी ने कितनी उच्चस्तरीय बैठकें कीं और उनके क्या परिणाम निकले?
सिपाही के आदेश पर अफसर: आईपीएस एसोसिएशन को अपने अधिकारियों से यह पूछना चाहिए कि उनके सिर शर्म से तब क्यों नहीं झुकते, जब एक सिपाही रैंक का कर्मी उन्हें फोन कर डीजीपी के अंदाज में आदेश देता है और उसे मानने के लिए मजबूर करता है।
पुलिस का काम निष्पक्षता से कानून का पालन कराना है
अंत में अजय साह ने दो टूक शब्दों में कहा कि पुलिस का मुख्य दायित्व किसी भी राजनीतिक दल की पक्षधरता दिखाना नहीं, बल्कि राज्य में कानून का निष्पक्ष और समान रूप से पालन सुनिश्चित कराना है। उन्होंने सलाह दी कि पुलिस एसोसिएशन और आईपीएस एसोसिएशन को राजनीतिक बयानबाजी में उलझने के बजाय पुलिस व्यवस्था की विश्वसनीयता, निष्पक्षता और जवाबदेही को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए।