झारखण्ड SIR-2026: नोटिस की सुनवाई के लिए अलग-अलग दस्तावेज जरूरी नहीं, CEO के. रवि कुमार के निर्देश !

झारखण्ड SIR-2026: नोटिस की सुनवाई के लिए अलग-अलग दस्तावेज देने की जरूरत नहीं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए निर्देश !

  झारखण्ड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि नोटिस की सुनवाई के लिए अलग-अलग कारणों के आधार पर अलग-अलग दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए मुख्य रूप से तीन बातें ही देखी जाएंगी—भारतीय नागरिकता, 18 वर्ष की आयु पूरी होना और संबंधित क्षेत्र का सामान्य निवासी होना।

पात्रता के 3 मुख्य आधार

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, ईआरओ (ERO) और एईआरओ (AERO) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुरूप सुनवाई की जाए। मतदाता की पात्रता तय करने के मुख्य आधार निम्नलिखित हैं:

भारतीय नागरिकता: संबंधित व्यक्ति भारत का नागरिक हो।

आयु सीमा: 1 अक्टूबर 2026 को उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो।

सामान्य निवासी: व्यक्ति संबंधित मतदान केंद्र क्षेत्र का सामान्य निवासी हो।

मैपिंग और रिवर्स मैपिंग से भी तय होगी पात्रता

पुरानी मैपिंग का लाभ: जिन मतदाताओं का विवरण पिछली एसआईआर (SIR) से मैपिंग में उपलब्ध है, उनके लिए माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी के नाम से भी पात्रता स्थापित की जा सकती है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिवर्स मैपिंग: यदि वृद्ध मतदाताओं के पास स्वयं के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो उनके पंजीकृत पुत्र या पुत्री के दस्तावेजों के आधार पर ‘रिवर्स मैपिंग’ करते हुए सत्यापन किया जा सकता है।

11 निर्धारित दस्तावेज: जिनकी पिछली एसआईआर से मैपिंग उपलब्ध नहीं है, उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों के आधार पर जांच की जाएगी।

10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर लगेगा मेगा हेल्पडेस्क

राज्य के हर पात्र नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए आयोग ने विशेष व्यवस्था की है:

मेगा हेल्पडेस्क (10 अक्टूबर): राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 10 अक्टूबर को मेगा हेल्पडेस्क लगाया जाएगा। यहां तैनात अधिकारी नागरिकों को नोटिस सुनवाई, दावा-आपत्ति और फॉर्म भरने में मदद करेंगे।

विशेष आउटरीच अभियान: कमजोर, वंचित, जनजातीय समूहों, पिछड़े वर्गों, दिव्यांगजनों और वृद्ध मतदाताओं तक पहुंचने के लिए विशेष आउटरीच कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

डिजिटाइजेशन में तेजी: बीएलओ (BLO) द्वारा प्राप्त फॉर्म-6, 7 और 8 के डिजिटाइजेशन कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए सोमवार तक विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं।