रांची: खादी बोर्ड के आउटसोर्सिंग कर्मियों ने राज्यपाल संतोष गंगवार से की मुलाकात, 5 महीने से बकाया वेतन और 4 मुख्य मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

5 महीने से वेतन न मिलने पर राज्यपाल से मिले खादी बोर्ड के आउटसोर्सिंग कर्मी, सौंपा ज्ञापन; राज्यपाल ने दिया कार्रवाई का आश्वासन !

रांची: झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी गंभीर समस्याओं को लेकर आज राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपकर पिछले 5 महीनों से बकाये वेतन के त्वरित भुगतान और अपनी अन्य लंबित मांगों के जल्द समाधान की गुहार लगाई।

कर्मियों का कहना है कि बीते पांच महीनों से वेतन न मिलने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और परिवार का जीवन-यापन करना कठिन होता जा रहा है।

कर्मियों की मुख्य मांगें:

बकाया वेतन का भुगतान: पिछले 5 महीनों से रुके हुए वेतन को तुरंत जारी किया जाए।

2017 का पुनर्गठन प्रस्ताव लागू करना: वर्ष 2017 में पारित स्थापना पुनर्गठन प्रस्ताव को अविलंब लागू किया जाए।

आउटसोर्सिंग व्यवस्था का अंत: आउटसोर्सिंग प्रथा को समाप्त कर कर्मचारियों को सीधे बोर्ड से जोड़ा जाए।

बुनकरों की मजदूरी का भुगतान: खादी बोर्ड के बुनकरों की लंबित मजदूरी का शीघ्र भुगतान किया जाए।

खाली पदों पर नियुक्ति: मुख्य कार्यपालक के खाली पद को भरा जाए और वर्ष 2019 से रिक्त पड़े अध्यक्ष पद पर नई नियुक्ति की जाए।

आउटसोर्सिंग प्रथा का विरोध

प्रतिनिधिमंडल में शामिल कर्मचारियों ने आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के कारण दिन-रात मेहनत करने वाले कर्मचारियों को बेहद कम वेतन मिलता है, जबकि उनकी मेहनत का बड़ा फायदा थर्ड-पार्टी कंपनियां उठा रही हैं। कर्मियों ने मांग की है कि इस शोषणकारी व्यवस्था को बिना किसी देरी के खत्म किया जाना चाहिए।

राज्यपाल ने दिया आश्वासन

कर्मियों के अनुसार, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उनकी सभी समस्याओं को बेहद गंभीरता से सुना। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे इस संबंध में जल्द ही राज्य के मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे और समस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए उचित कार्रवाई करेंगे।

अभिषेक कुमार (कर्मी, खादी बोर्ड): “हम लोग पिछले 5 महीनों से बिना वेतन के काम करने को मजबूर हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियां हमारी मेहनत का फायदा उठा रही हैं और हमें समय पर हमारा हक भी नहीं मिल रहा। हमने राज्यपाल महोदय से आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म करने और 2017 के पुनर्गठन प्रस्ताव को लागू करने की मांग की है।”

अभिजीत कुमार सिंह (कर्मी, खादी बोर्ड): “बोर्ड में वर्ष 2019 से अध्यक्ष का पद खाली है और मुख्य कार्यपालक का पद भी रिक्त पड़ा है, जिससे कोई नीतिगत निर्णय नहीं हो पा रहा। बुनकरों की मजदूरी भी रुकी हुई है। राज्यपाल महोदय ने हमारी बातों को ध्यान से सुना है और मुख्यमंत्री से बात कर समाधान का भरोसा दिलाया है।”