Home » Ranchi Police Meeting: रांची में अपराध, जमीन विवाद और ट्रैफिक पर बड़ा एक्शन, SSP ने दिए सख्त निर्देश!
Ranchi Police Action Plan: रांची में अपराध, जमीन विवाद और ट्रैफिक पर नकेल; SSP ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश !
रांची : राजधानी रांची में अपराध नियंत्रण, विधि-व्यवस्था और सुगम यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP), रांची द्वारा पुलिस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक (नगर), पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), पुलिस अधीक्षक (यातायात) सहित सभी पुलिस उपाधीक्षक, थाना प्रभारी एवं यातायात पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए।
बैठक के दौरान जिले में पेंडिंग केस, जमीन विवाद, गुमशुदा लोग, आईटी एक्ट, चोरी, मालखाना निस्तारण और जनसेवा से जुड़े मामलों की गहन समीक्षा की गई।
🚨 बैठक की मुख्य हाइलाइट्स (Key Highlights):
लैंड डिस्प्यूट (भूमि विवाद): जमीन से जुड़े मामलों में बिना किसी पक्षपात के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान (Investigation) कर निष्पादन का आदेश।
CEIR पोर्टल & खोए मोबाइल: गुमशुदा/चोरी हुए मोबाइलों की बरामदगी कर सत्यापन के बाद आम जनता को जल्द वापस लौटाने के निर्देश।
QR कोड आधारित स्मार्ट पेट्रोलिंग: गश्ती दल के लिए QR कोड स्कैन आधारित पेट्रोलिंग अनिवार्य। थाना प्रभारी खुद करेंगे नाइट गश्ती की निगरानी।
60 से 90 दिनों में चार्जशीट: अनुसंधान में अनावश्यक देरी पर गाज गिरेगी। 60-90 दिनों के भीतर जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करने की समय-सीमा तय।
अपराधियों पर कड़ा शिकंजा (Surveillance Proceeding): NDPS (ड्रग्स) और अन्य गंभीर अपराधों में शामिल, जेल से छूटे और 2 या उससे अधिक केस दर्ज वाले अपराधियों की सतत निगरानी।
E-Sakshya (ई-साक्ष्य) का उपयोग: वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के संकलन और सुरक्षित अपलोडिंग के लिए ई-साक्ष्य पोर्टल के प्रभावी उपयोग पर जोर।
सुगम एफआईआर प्रक्रिया: आम नागरिकों को FIR दर्ज कराने के लिए भटकना न पड़े। थाने में पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार और तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
अपराध नियंत्रण और आम जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
SSP रांची ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “आम जनता की सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना रांची पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।”
इसके अलावा, बैठक में POCSO एक्ट के मामलों में तेजी लाने, चेन स्नैचिंग, अवैध हथियार, गृहभेदन और संगठित अपराधों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने, तथा पासपोर्ट और चरित्र सत्यापन के आवेदनों को समय पर निष्पादित करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।