रांची :साहू ने कहा कि जब मनरेगा में फर्जीवाड़ा,भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गया, कई सुधार के प्रयासों के बावजूद स्थिति नहीं बदली तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 के संकल्पों को धरातल पर उतारने और उसमें ग्रामीण भारत की बुनियादी सुविधाओं को विकसित कर गांव को आज की आवश्यकताओं के अनुरूप मुख्यधारा में तेजी से जोड़ने केलिए वि बी जी राम जी योजना का निर्णय लिया।
कहा कि मनरेगा भ्रष्टाचार,लूट का केंद्र बन गया था।झारखंड ने तो लूट में मिसाल कायम किया। खूंटी जिले में 24 करोड़ के गबन उजागर होने पर कैसे एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को जेल जाना पड़ा यह आप जानते हैं। झारखंड के लगभग सभी जिलों में मनरेगा में घोटाले उजागर हुए हैं।
कहा कि वित्तीय वर्ष 2024..25 में मनरेगा योजना में 193.67 करोड़ रुपए का गबन दर्ज किया गया।इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2025..26 में पश्चिम बंगाल के 19 जिलों सहित 23 राज्यों की निगरानी में कागजों पर ऐसे कार्य दिखाए गए जिसका जमीन पर अस्तित्व ही नहीं था।
कहा कि जितनी राशि का खर्च दिखाया गया था उतने कार्य नहीं पाए गए।साथ ही श्रम आधारित कार्यों में मशीनों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया।
कहा कि करोना महामारी के बाद की अवधि /में केवल 7.61% परिवारों ने 100 दिन का रोजगार पूरा किया।मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में 11 वर्षों में बहुत प्रयास किए। जिसके कारण कुछ साकारात्मक परिणाम मिले।महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, सक्रिय श्रमिकों की संख्या 12.11 करोड़ पहुंच गई।
99% तक ई भुगतान के बावजूद डिजिटल उपस्थिति दर्ज नहीं की गई।
पैसों का गबन होता रहा,काम धरातल पर नहीं उतरे।
कहा कि इसलिए नए अधिनियम की आवश्यकता पड़ीनया अधिनियम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ( ग्रामीण) यह अधिनियम 20 वर्ष पुराने मनरेगा का विकसित और बड़ा मॉडल है।यह विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने केलिए ग्रामीण श्रमिकों को पहले 100 दिन के बदले अब 125 दिन के कार्य दिवस की गारंटी देता है।
कहा कि इसमें मुख्यतः चार बिंदुओं पर फोकस किया गया हैइस अधिनियम में अनेक बिखरे हुए श्रेणियों की जगह चार श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।जिसमें जल संरक्षण जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है से संबंधित निर्माण , ग्रामीण बुनियादी संरचना का निर्माण जिसमें सड़कों का निर्माण शामिल है जो गांव को बाजार से जोड़ता है।वैसे निर्माण जिसमें रोजगार का सृजन होता है। इसमें भंडारण से संबंधित निर्माण कार्य शामिल हैं।औरबदलते पर्यावरण संकट की दृष्टि से निर्माण जिससे मौसमी प्रभाव को कम किया जा सके। जैसे मिट्टी के कटाव को रोकना, जल संरक्षण, बाढ़ से बचाव जैसे कार्य शामिल हैं।
कहा कि इस प्रकार यह अधिनियम अधिक रोजगार, पारदर्शिता, प्लानिंग और जवाबदेही को सुनिश्चित करता है।इस अधिनियम में….एआई आधारित धोखाधड़ी की पहचान की व्यवस्था की गई है।केंद्र और राज्य स्तरीय निगरानी समिति की व्यवस्था।जीपीएस मोबाइल आधारित निगरानी की व्यवस्था,साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण,प्रत्येक पंचायत में वर्ष में दो बार योजनाओं की सोशल ऑडिट का प्रावधान किया गया है।
कहा कि इस अधिनियम में किसान और श्रमिक दोनों को लाभ की दृष्टि से ध्यान रखा गया है।वर्ष में 60 दिन नो वर्क अवधि। क्योंकि कृषि कार्य के समय मजदूर कृषि कार्य में शामिल रहते हैं।
कृषि कार्य में मजदूरों को मजदूरी भी ज्यादा मिलती है साथ ही किसानों को समय पर मजदूर भी मिल जाते हैं।
बाकी वर्ष के 300 दिन में 125 दिन काम की गारंटी दी गई है।
काम नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान किया गया है।इस अधिनियम के केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात 60: 40 है।
कहा कि कांग्रेस गांव, गरीब किसान विरोधी पार्टी है।कांग्रेस को भ्रष्टाचार ,लूट रुकने से परेशानी हो रही है।
कहा कि मजदूरों को 100 की जगह 125 दिन काम मिलेगा इससे परेशानी हो रही है।काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा इससे परेशानी हो रही है।योजना में राम शब्द आ रहा है इससे परेशानी हो रही है।
कहा कि स्पष्ट है कांग्रेस अपनी पुरानी आदतों से उबर नहीं पा रही है।कांग्रेस को भ्रष्टाचार लूट पसंद है,तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी कांग्रेस पार्टी को राम से नफरत है, पहले भी था,आज तक है।कांग्रेस के विरोध का जनता मुंह तोड़ जवाब देगी।
आज कांग्रेस अपनी नियत और नीति के कारण ही सत्ता से बाहर है।आगे भी रहेगी।
कहा कि भाजपा कार्यकर्ता जनता को नए अधिनियम की खूबियों को जनता के बीच लेकर जाएंगे। और कांग्रेस के दुष्प्रचार का पर्दाफाश करेंगे। आगामी 8 से 10 जनवरी तक भाजपा कार्यकर्ता सभी मंडलों में जी राम जी योजना की विशेषताओं को बताएंगे। जनता को कांग्रेस पार्टी के दुष्प्रचार के खिलाफ जागरूक करेंगे।
