झारखंड भवन में रेजिडेंट कमिश्नर और MHA मुख्य सुरक्षा अधिकारी की बैठक: पास प्रक्रिया व प्रशासनिक समन्वय पर चर्चा !

झारखंड भवन में रेजिडेंट कमिश्नर और MHA के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के बीच महत्वपूर्ण बैठक, पास प्रक्रिया व अंतर-मंत्रालयी समन्वय पर चर्चा !

नई दिल्ली/रांची :नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन में झारखंड सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर श्री अरवा राजकमल और गृह मंत्रालय (MHA) के मुख्य सुरक्षा अधिकारी श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी के बीच एक उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई। मूल रूप से झारखंड के निवासी श्री चतुर्वेदी वर्तमान में गृह मंत्रालय में मुख्य सुरक्षा अधिकारी का दायित्व संभाल रहे हैं। इस बैठक में दिल्ली में पदस्थापित राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और सरकारी वाहनों के परिचालन से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

पास जारी करने व नवीनीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाने पर जोर

बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं वाहनों के लिए प्रवेश पास (Entry Pass) तथा वाहन पास (Vehicle Pass) जारी करने, उनके नवीनीकरण और आवश्यकतानुसार पास की संख्या में बढ़ोतरी करना रहा। निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करते हुए इन प्रक्रियाओं को सरल और सुगम बनाने पर सहमति व्यक्त की गई।

इसके साथ ही, नई दिल्ली में कार्यरत झारखंड सरकार के कर्मियों की सुविधाओं, कल्याण और उनके कार्य से जुड़ी व्यावहारिक आवश्यकताओं के त्वरित समाधान के लिए बेहतर तालमेल स्थापित करने पर विचार-विमर्श हुआ।

आधिकारिक कार्यों के सुचारु संचालन हेतु प्रभावी समन्वय आवश्यक: अरवा राजकमल

बैठक के दौरान रेजिडेंट कमिश्नर श्री अरवा राजकमल ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर बल दिया।

“राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अधिकृत वाहनों के लिए प्रवेश पास और वाहन पास जारी करने तथा उनके नवीनीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए संबंधित विभागों के साथ प्रभावी समन्वय आवश्यक है। हमारा प्रयास है कि निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकार के आधिकारिक कार्यों के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।”

— श्री अरवा राजकमल, रेजिडेंट कमिश्नर, झारखंड

प्रवासियों से संवाद और केंद्र-राज्य अंतर-मंत्रालयी तालमेल

बैठक में झारखंड भवन के माध्यम से दिल्ली में कार्यरत विभिन्न केंद्रीय व राज्य स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों और वहां रह रहे झारखंडवासियों से निरंतर संवाद बनाए रखने पर विशेष रणनीति बनी। उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों और पदाधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क स्थापित किया जाएगा।

इसके अलावा, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के साथ झारखंड सरकार के अंतर-मंत्रालयी (Inter-Ministerial) समन्वय को और अधिक मजबूत करने पर चर्चा हुई, ताकि राज्य से संबंधित प्रशासनिक व नीतिगत कार्यों का निष्पादन समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से किया जा सके।

झारखंड सरकार केंद्र और राज्य के बीच मजबूत प्रशासनिक सेतु का निर्माण करने और दिल्ली में कार्यरत अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।