JPSC Scam: JPSC परीक्षा धांधली मामले में Supreme Court सख्त, केंद्र और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

बड़ी खबर: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) परीक्षा धांधली मामला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है। अदालत ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

JPSC सिविल सेवा परीक्षा में कथित बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, झारखंड सरकार और आयोग (JPSC) को नोटिस जारी किया है।

📌 मामला क्या है? (Key Points)

स्वतंत्र जांच की मांग: याचिका में मांग की गई है कि अप्रैल 2026 (14वीं JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा) की जांच CBI या सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता वाली स्वतंत्र समिति से कराई जाए।

OMR शीट का वायरल वीडियो: परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद एक अभ्यर्थी की OMR शीट की कार्बन कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। आरोप है कि महज 48 प्रश्नों का उत्तर देने वाले प्रत्याशी को भी सफल घोषित कर दिया गया।

परीक्षा रद्द करने की मांग: अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि धांधली को देखते हुए पूरी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाए।

डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश: याचिकाकर्ता ने मांग की है कि परीक्षा से जुड़ी सभी OMR शीट, बायोमेट्रिक डेटा और CCTV फुटेज को तुरंत सुरक्षित (Preserve) किया जाए।

🚨 क्यों सुलग रहा है झारखंड?

परिणाम घोषित होने के बाद से ही राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में अभ्यर्थियों का जोरदार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा के मूल्यांकन और रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया में व्यापक गड़बड़ी की गई है।

अदालत द्वारा नोटिस जारी होने के बाद अब गेंद केंद्र और राज्य सरकार के पाले में है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करती है।