SIR 2026: मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठक, दावों और आपत्तियों पर हुई चर्चा

SIR 2026: मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ निर्वाचन आयोग की अहम बैठक, वोटर सूची की पारदर्शिता पर दिया जोर

नई दिल्ली: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), 2026 के अंतर्गत दावों और आपत्तियों (Claims and Objections) की अवधि तथा इससे संबंधित विभिन्न विषयों पर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 21 सितंबर 2026 को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में सभी हितधारकों की भागीदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना था।

‘कोई भी पात्र नागरिक न छूटे, कोई भी अपात्र शामिल न हो’

बैठक के दौरान निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक पारदर्शी, सहभागितापूर्ण और समावेशी पुनरीक्षण प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आयोग ने जोर देकर कहा कि इस पूरी कवायद का मूल मंत्र यह सुनिश्चित करना है कि “कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में छूटने न पाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति इसमें शामिल न हो पाए।”

दावों और आपत्तियों (Claims and Objections) की अवधि पर विशेष ध्यान

बैठक में पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत मतदाताओं द्वारा दायर किए जाने वाले दावों और आपत्तियों के निस्तारण पर विस्तार से चर्चा हुई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया गया कि:

मतदाता सूची में किसी भी त्रुटि, सुधार या नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाएगी।

बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) द्वारा घर-घर जाकर किए जा रहे सत्यापन और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) की भूमिका को और बेहतर ढंग से समेकित किया जाएगा।

प्राप्त आपत्तियों और दावों का निपटारा तय समय-सीमा के भीतर पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।

राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील

आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने-अपने मतदान केंद्र स्तर के प्रतिनिधियों (BLAs) के माध्यम से आम जनता को जागरूक करें और मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

निर्वाचन आयोग के अनुसार, एक शुद्ध और त्रुटिरहित मतदाता सूची ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की सबसे मजबूत नींव है।