रांची : प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन की कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम मुद्दों और प्रस्तावों पर चर्चा होने और फैसले लिये जाने की संभावना है। जिसमें मुख्य रूप से नर्सों के वेतन, नये थाने का निर्माण और टीओपी के निर्माण समेत अन्य प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
निजी अस्पतालों के नर्सों का वेतन :
नए प्रस्ताव के तहत झारखंड में निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम में काम करने वाली नर्सों का वेतन 20 हजार रुपये से कम नहीं होगा। 200 से अधिक बेड वाले निजी अस्पतालों का वेतन सरकारी अस्पतालों में काम करने वाली नर्सों के बराबर होगा। इसके साथ ही 100 से अधिक बेड वाले निजी अस्पतालों की नर्सों का वेतन और भत्ते केवल 10% कम होगा। 8 घंटे से अधिक कोई काम नहीं करवाना है। इसके अतिरिक्त 8 घंटे से अधिक समय तक काम करने पर अतिरिक्त छुट्टी ले सकते है और ये छुट्टी देना होगा । आदेश का पालन नहीं करने वाले संस्थानों का लाइसेंस रद्द कर दिया जा सकता है, इसके साथ ही उनके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जा सकते है।
मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना पर होगी चर्चा :
बैठक में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना को मंजूरी दी जा सकती है। बैठक में राज्य के प्रत्येक जिले में गठित सहकारी संस्थाओं को 48 लाख रुपये, सिधू कान्हू कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ को 2 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी उपलब्ध करायी जायेगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम झारखंड कर्मचारी राज्य बीमा समिति के निर्देश के आलोक में समिति के गठन एवं संचालन हेतु शासी निकाय एवं कार्यकारी समिति का गठन किया जा सकता है।
नए थाने तथा टी ओ पी निर्माण :
राज्य के पुलिस थाने और ओपी कार्य क्षेत्र से जुड़े प्रस्ताव को दोबारा मंजूरी दे सकते हैं। एक प्रस्ताव नेतरहाट में होने वाले रिट्रीट को लेकर है। इस संबंध में दिसंबर में होने वाले इको रिट्रीट को लेकर फिक्की को इंडस्ट्री पार्टनर बनाने के लिए कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा गया है। इस कैबिनेट बैठक में नए थाने और टीओपी खोलने पर चर्चा के साथ इसे पास किया जा सकता है। इसके तहत झारखंड में नये थाने और पुलिस चौकियां बनायी जायेंगी। इसके अलावा साइबर थाने के निर्माण पर भी चर्चा होगी।
प्रमोशन :
बैठक में सहायक प्रशाखा अधिकारियों के प्रमोशन पर भी मंजूरी मिल सकती है। इसके संबंध में उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिए हैं। यह झारखंड सचिवालय सेवा के अंतर्गत किया जाएगा। विभागीय प्रोन्नति समिति की ओर से 19 जुलाई को ही इस पर सहमति दी जा चुकी है। देवघर गिरीडीह रांची और गुमला में 5 हजार मीट्रिक टन क्षमता के निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज के दूसरे पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिए 36.93 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी जा सकती है।इसके अलावा इसके योजना के अवधि विस्तार पर भी निर्णय लिया जा सकता है।
